414 सवाल, 6 बैठकें, हिमाचल विधानसभा में सुक्खू सरकार की अग्निपरीक्षा
हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज सोमवार से धर्मशाला स्थित तपोवन में शुरू होने जा रहा है। सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष ने रणनीति तैयार कर ली है।

तपोवन स्थित विधानसभा परिसर, Photo Credit-File Photo
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से धर्मशाला के तपोवन में शुरू होने जा रहा है। 16 से 21 नवंबर तक चलने वाले इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी सियासी तकरार देखने को मिल सकती है। सड़कों की बदहाली, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थानों की स्थिति, सरकारी विभागों में रिक्त पद, पर्यटन, पेयजल संकट और युवाओं में बढ़ते नशे जैसे मुद्दे सदन में गूंजेंगे। विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है, वहीं सत्ता पक्ष भी सरकार के कामकाज और उपलब्धियों को सामने रखकर विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति बना रहा है।
इस बार सत्र की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि प्रदेश अगले विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में सदन में उठने वाले सवालों और सरकार के जवाबों में आगामी चुनावी राजनीति की झलक दिखाई दे सकती है। विधायकों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े जनहित के मुद्दों को प्रश्नों के माध्यम से सदन में उठाने की तैयारी की है। विधानसभा सचिवालय को कुल 414 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें 219 तारांकित और 123 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न नियमों के तहत 28 सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं।
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कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बनेगी विपक्ष को जवाब देने की रणनीति
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सोमवार सुबह शिमला से धर्मशाला के लिए रवाना होंगे। विधानसभा परिसर के रूलिंग लाउंज में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित होगी। इसमें हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल के भी शामिल होने की संभावना है। वह इन दिनों धर्मशाला प्रवास पर हैं।
बैठक में शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार की रणनीति पर चर्चा होगी। विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले संभावित मुद्दों, विधायकों के सवालों और सदन में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। कांग्रेस विधायक दल इस बात पर भी चर्चा करेगा कि विपक्ष के आरोपों का तथ्यों के साथ किस तरह जवाब दिया जाए।
सरकार के लिए यह सत्र राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। आगामी चुनाव से पहले सदन में सरकार के पास अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने और नीतिगत फैसलों को सही ठहराने का अवसर होगा। इसके बाद बजट और मानसून सत्र के रूप में ही सरकार को सदन में अपना पक्ष रखने के प्रमुख अवसर मिलेंगे।
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होटल डी पोलो में BJP की बैठक, जयराम ठाकुर करेंगे अध्यक्षता
दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल भी सोमवार को अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक सुबह 11 बजे धर्मशाला के होटल डी पोलो में होगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक दल के सचिव रणधीर शर्मा ने बताया कि बैठक में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सभी सदस्य भाग लेंगे।
बैठक में शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए मुद्दों पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कानून व्यवस्था, नशा तस्करी, बेरोजगारी, सरकारी संस्थानों की स्थिति, विकास कार्यों और प्रदेश की आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाए जाने की संभावना है। इसके अलावा विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं को भी सदन में प्रभावी ढंग से उठाने की रणनीति बनेगी।
पहले दिन नंदलाल को श्रद्धांजलि, सदन की कार्यवाही पर नजर
शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे शुरू होगी। रामपुर के विधायक नंदलाल के निधन पर शोक प्रस्ताव लाया जाएगा। परंपरा के अनुसार दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित किए जाने की संभावना है।
हालांकि, यदि सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं होती है तो पहले दिन ही सवालों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिल सकता है। कई ऐसे प्रश्न भी सूचीबद्ध हैं, जिनके जवाब पहले नहीं मिल पाए थे। इनमें बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी विधायकों के सवालों की बताई जा रही है।
ऐसे में विपक्ष इन सवालों के जरिए सरकार से जवाब मांग सकता है। खासकर विकास कार्यों की प्रगति, सरकारी विभागों में खाली पदों और जनहित से जुड़े मामलों पर सरकार की जवाबदेही को लेकर सदन में बहस की संभावना है।
414 सवालों में जनता के मुद्दों की लंबी फेहरिस्त
इस सत्र में विधायकों ने प्रश्नों के माध्यम से प्रदेश की बुनियादी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। विधानसभा सचिवालय को प्राप्त 414 सूचनाएं इस बात का संकेत हैं कि विधायकों के पास अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों की लंबी फेहरिस्त है। प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं:-
- सड़क और पुल: ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति, नए पुलों का निर्माण और अधूरी परियोजनाओं की प्रगति।
- शिक्षा: स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पद, आधारभूत सुविधाएं और संस्थानों के उन्नयन का मामला।
- स्वास्थ्य: अस्पतालों में डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और चिकित्सा संस्थानों की स्थिति।
- रोजगार: सरकारी विभागों में खाली पदों, भर्ती प्रक्रिया और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने से जुड़े सवाल।
- नशा और अपराध: युवाओं में बढ़ते नशे के चलन, चिट्टा तस्करी और कानून व्यवस्था की स्थिति।
- पर्यटन: पर्यटन स्थलों का विकास, आधारभूत सुविधाएं और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयास।
- पेयजल: ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट और लंबित जलापूर्ति योजनाएं।
- सरकार के जवाब न केवल विधायकों की संतुष्टि बल्कि प्रदेश की जनता के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे।
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6 बैठकों में तय होगा सदन का एजेंडा
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने रविवार को तपोवन विधानसभा परिसर में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि 14वीं विधानसभा का 13वां शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान सदन की कुल छह बैठकें होंगी। उन्होंने बताया कि सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सोमवार सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसमें दोनों दलों के मुख्य सचेतक और प्रमुख नेता शामिल होंगे। बैठक में सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने और सभी सदस्यों को चर्चा का पर्याप्त अवसर देने पर विचार किया जाएगा।
CCTV और ड्रोन से होगी निगरानी, प्रवेश के लिए अलग-अलग गेट
शीतकालीन सत्र के मद्देनजर तपोवन विधानसभा परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने रविवार को अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और परिसर की निगरानी तथा प्रवेश व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। विधानसभा भवन और परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के साथ ड्रोन के माध्यम से भी की जाएगी।
वाहनों के प्रवेश के लिए अलग-अलग द्वार निर्धारित किए गए हैं। दर्शकों को गेट नंबर सात से जबकि मीडिया कर्मियों को गेट नंबर एक और पांच से प्रवेश दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के तहत विधानसभा भवन के भीतर मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
6 दिनों के इस सत्र में 414 सवालों के जरिए जहां प्रदेश की जमीनी समस्याएं सदन में पहुंचेंगी, वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए भी यह अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का अवसर होगा। सवाल यह है कि तपोवन में जनहित के मुद्दों पर कितनी गंभीर चर्चा होगी और कितनी देर तक सियासी आरोप-प्रत्यारोप सदन की कार्यवाही पर हावी रहेंगे।
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