नीतीश मिश्रा का संदेश, भ्रष्ट अफसरों और फाइल लटकाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

बिहार में नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने आरोप एवं निगरानी प्रकोष्ठ तथा नगरपालिका प्रशासन से जुड़े कार्यों की समीक्षा बैठक में सख्त रुख अपनाया। बैठक में मंत्री ने साफ कर दिया कि गंभीर आरोप वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित कर नियमानुसार तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही फाइलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने वाले अफसरों को भी बख्शा नहीं जाएगा।

 

मंत्री ने दो टूक कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही उनकी पहली प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागीय कार्यों की प्रगति, लंबित मामलों और अनुशासनिक कार्रवाई की लगातार मॉनिटरिंग हो। शहरी निकायों की कार्यप्रणाली में सुधार लाना बेहद जरूरी है, ताकि आम लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।

 

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फाइल पेंडेंसी पर कसा शिकंजा

समीक्षा के दौरान लंबित फाइलों का मुद्दा प्रमुखता से उठा। मंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर फाइलों की अनावश्यक पेंडेंसी न रखी जाए। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि छोटी-छोटी फाइलें महीनों तक अधिकारियों के पास लटकी रहती हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं और जनता को परेशानी होती है। अब जिन अधिकारियों के पास फाइलें ज्यादा समय तक लंबित पाई जाएंगी, उन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि जवाबदेही तय किए बिना व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है।

SQM सिस्टम से रुकेगा घटिया निर्माण

बैठक में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने घोषणा की कि अब स्टेट क्वालिटी मॉनिटर (SQM) प्रणाली के जरिए नगर निगम क्षेत्रों में चल रही विकास योजनाओं और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की स्वतंत्र जांच कराई जाएगी। इस व्यवस्था के तहत थर्ड पार्टी एजेंसी मौके पर जाकर निर्माण की गुणवत्ता, इस्तेमाल की जा रही सामग्री और तय मानकों की जांच करेगी। मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य सिर्फ कमियां निकालना नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यदि कहीं भी मानकों से समझौता पाया गया तो संबंधित एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

 

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नगर निगम होंगे हाईटेक

मंत्री ने शहरी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन और तैयारियों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि संभावित आपदाओं और आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रत्येक नगर निगम को अत्याधुनिक मशीनों और आवश्यक संसाधनों से सशक्त बनाया जाए। इसमें हाई कैपेसिटी पंप, जेसीबी, सक्शन मशीन, फायर टेंडर और रेस्क्यू उपकरण शामिल होंगे, ताकि जल-जमाव, आगजनी या किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके।