अमृतसर में पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा ने सुसाइड कर लिया है। उन्होंने पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भूल्लर पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनकी मौत के बाद उनके परिवार ने भी मंत्री पर कई आरोप लगाए। इसके बाद सीएम भगवंत मान ने उनका इस्तीफा ले लिया और फिर पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया लेकिन मामला शांत नहीं हो रहा है। यह मामला संसद तक पहुंच गया है और इसमें CBI से जांच करवाने की मांग हो रही है। इस बीच राज्य में सियासी पारा भी बढ़ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CBI जांच को मंजूरी देने की बात कही है लेकिन पंजाब सकार इसके लिए तैयार नहीं है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में सोमवार को इस मामले में CBI जांच की मांग पर कांग्रेस सांसद को जवाब देते हुए कहा कि अगर पंजाब के सभी सांसद उन्हें लिखित में दें तो वह CBI जांच के आदेश दे देंगे। इसके बाद शिरोमणि अकाली दल की एक सांसद और कांग्रेस पार्टी के चार सांसदों ने गृह मंत्री को इस मामले में CBI जांच के लिए लिखित में भी दे दिया। हाालंकि, अभी तक इस मामले में CBI जांच शुरू नहीं हुई है।
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पंजाब सरकार ने किया विरोध
पंजाब सरकार इस मामले को CBI को देने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ मना कर दिया है कि सरकार इस मामले को CBI को जांच के लिए नहीं देगी। उन्होंने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'सरकार और पुलिस ने सभी जरूरी कार्रवाई की है। मंत्री का इस्तीफा लिया और FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी भी हो गई। जो भी कसूरवार होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे मंत्री हो या संतरी। पंजाब पुलिस पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने CBI को जांच सौंपने से इनकार कर दिया।'
क्या बिना राज्य सरकार की मंजूरी के बिना होगी CBI जांच?
इस मामले में CBI जांच के लिए राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी। बिना राज्य सरकार की मंजूरी के CBI जांच नहीं कर सकती है। अमित शाह ने भले ही संसद में कहा हो कि वह CBI जांच के आदेश दे देंगे लेकिन कानूनी तौर पर यह संभव नहीं है। सासंदों की चिट्ठी के बाद भी अमित शाह ने CBI जांच के आदेश नहीं दिए हैं क्योंकि वह भी जानते हैं कि बिना राज्य सरकार की मंजूरी के CBI जांच नहीं कर सकती। पंजाब सरकार ने CBI जांच के लिए जनरल कंसेंट वापस ले रखी है। ऐसे में CBI बिना मंजूरी के राज्य में जांच शुरू नहीं कर सकती है।
बिना सरकार की मंजूरी के भी हो सकती है CBI जांच?
इस मामले में पंजाब की सरकार की मंजूरी के बिना CBI केंद्रीय गृह मंत्री के आदेश पर भी जांच शुरू नहीं कर सकती है। अगर अमित शाह CBI को जांच के लिए कहें तो CBI राज्य सरकार से जांच के लिए अनुमति मांग सकती है। हालांकि, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट CBI को जांच करने का आदेश दे तो CBI बिना सरकार की अनुमति के भी जांच शुरू कर सकती है। परिवार अगर हाई कोर्ट में CBI जांच के लिए याचिका दायर करता है तो कोर्ट CBI जांच के आदेश दे सकता है।
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विपक्ष ने की CBI जांच की मांग
इस मामले में अब आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। अधिकारी की आत्महत्या के बाद मंत्री का इस्तीफा और गिरफ्तार हो गए लेकिन मामला शांत नहीं हो रहा है। संसद में केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने और कांग्रेस सांसदों ने CBI जांच की मांग की। शिरोमणि अकाली दल भी लगातार इस मामले में CBI जांच की मांग कर रहा है। उनका तर्क है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और लालजीत सिंह पार्टी के सीनियर नेता थे। ऐसे में वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके जांच को प्रभावित कर सकते हैं।
