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चुनाव आयोग के गेट पर टांग दी RSS की खाकी ड्रेस, कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस चुनाव आयोग पर हमलावर है, इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में राज्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर के बाहर आरएसएस की वर्दी टांग दी।

RSS Uniform

चुनाव आयोग के बाहर टंगी RSS की ड्रेस। Photo Credit- Social Media

मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद एक बार फिर से चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर आ गया है। बुधवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजधानी भोपाल में राज्य चुनाव अधिकारी (CEO) ऑफिस के गेट पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की ड्रेस टांग दी। यह अनोखा प्रदर्शन चुनाव आयोग के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें नटराजन का नॉमिनेशन खारिज कर दिया गया।

 

भोपाल में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संवैधानिक संस्थाओं पर विचारधारा के असर में काम करने का आरोप लगाया। कार्यकर्ता सुबह CEO ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने गेट बंद पाया। थोड़ी देर चुनाव अधिकारी का विरोध करने के बाद उन्होंने आरएसएस की ड्रेस बाहर टांग दी और वहां से चले गए।

 

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सड़क पर उतरे उमंग सिंघार

मंगलवार रात करीब 10.30 बजे मध्य प्रदेश के विपक्ष के नेता उमंग सिंघार कांग्रेस के बड़े नेताओं, विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ CEO ऑफिस पहुंचे और गेट के बाहर धरना दिया।

 

 

 

संवैधानिक नियमों को कमजोर किया

प्रदर्शन के दौरान कई नेता राज्य चुनाव आयोग के बाहर सड़क पर लेट गए और रात भर विरोध-प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी को तीनों राज्यसभा सीटें बिना किसी विरोध के दिलाने के लिए लोकतंत्र और संवैधानिक नियमों को कमजोर किया गया है।

 

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प्रदर्शन में पूरी MP  कांग्रेस

इसके साथ ही कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बुधवार को भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर सामूहिक उपवास पर बैठे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और कई कांग्रेस विधायक इस प्रदर्शन में शामिल हुए।

 

इस बीच, जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के लोगों के नाम एक खुला खत लिखा है। इसमें उन्होंने मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन खारिज होने को संवैधानिक संस्थाओं में लोगों के भरोसे पर हमला बताया। पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि देश भर में लोकतांत्रिक संस्थाएं तेजी से दबाव में आ रही हैं और नागरिकों से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सतर्क रहने की अपील की।


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