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UP में संविदा पर काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स को भी मिलेगा PF, क्या है शर्त?

यूपी सरकार ने NHM के कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को EPF, ग्रेच्युटी और 5 लाख रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस की बड़ी सौगात दी है। इसके साथ ही CM किसान परिवारों को 215 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देंगे।

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प्रतीकात्मक तस्वीर, AI Generated Image

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उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। लंबे समय से चल रही मांगों पर मुहर लगाते हुए सरकार ने इन्हें EPF, ग्रेच्युटी और 5 लाख रुपये तक के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का फैसला किया है। वर्किंग कमिटी की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 नवंंबर को युवाओं और किसानों के लिए दो बड़े तोहफे देंगे। 

 

लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी UPSSSC से चुने गए 1,146 जूनियर असिस्टेंट को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। साथ ही 'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' के तहत 4,300 पीड़ित किसान परिवारों को 215 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद भी दी जाएगी।

 

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NHM कर्मचारियों को क्या-क्या मिलेंगे फायदे?

पिछले महीने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी संघों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया था। इसके बाद सरकार ने इनकी मांगें मानने का भरोसा दिया था। अब NHM की कार्य परिषद ने इन प्रस्तावों को पास कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी संघ के अनुसार, पहले जिन कर्मचारियों को ईपीएफ का फायदा नहीं मिलता था, अब 15,000 रुपये से ज्यादा सैलेरी पाने वाले कर्मचारियों को भी ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा। 

 

हर संविदा कर्मचारी और उसके परिवार को 5 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। सूत्रों की मानें तो इसके लिए प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए एक अलग हेल्थ इंश्योरेंस योजना तैयार की जा रही है। इसके अलावा नौकरी पूरी होने या रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का आर्थिक लाभ भी मिलेगा।

 

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ऑफर लेटर और किसानों को 215 करोड़ की मदद

गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर भी शामिल होंगे। राजस्व विभाग के लिए चुने गए 1,146 जूनियर असिस्टेंट को निष्पक्ष प्रक्रिया से गुजरने के बाद आज उनका ऑफर लेटर दिया जा रहा है।

 

 

इसके अलावा'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' के तहत जिन 4,300 किसान परिवारों को किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ा है। उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए सरकार 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि सीधे बांटी जाएगी।

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