दिल्ली के इलाकों में झुग्गियां देखने को मिलती हैं। बीते कुछ समय में कई इलाकों में झुग्गियों में तोड़फोड़ और उन्हें अवैध अतिक्रमण हटाने के मामले भी सामने आए हैं। अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने एलान किया है कि झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। पहले भी इस तरह की योजनाएं चलती रही हैं लेकिन इस बार इसकी तारीख ने सबको हैरान कर दिया है। नई नीति के मुताबिक, 1 जनवरी 2025 तक बनी किसी भी झुग्गी-बस्ती में रहने वाले लोगों को इस योजना का फायदा मिला है। एक अनुमान के मुताबिक, कम से कम 4 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे।
अभी तक यह हो रहा था कि सिर्फ उन लोगों को पुनर्वास योजना का लाभ मिलना था जो ऐसी झुग्गियों में रहते थे जो 2015 से पहले बनी थीं। अब इसी तारीख को 1 जनवरी 2025 तक कर दिया गया है। इसे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के चुनावी वादे 'जहां झुग्गी वहीं मकान' के वादे से भी जोड़कर भी देखा जा रहा है।
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CM रेखा गुप्ता ने क्या बताया?
इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने X पर लिखा है, '“दिल्ली में 1 जनवरी 2025 तक बनी सभी झुग्गी बस्तियों के निवासियों को पुनर्वास का लाभ मिलेगा। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) की 36वीं बैठक में लिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय माननीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा अंतिम रूप दी गई ‘दिल्ली स्लम एवं झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2026’ के अनुरूप है। अब तक पुनर्वास के लिए वर्ष 2015 को आधार वर्ष माना जाता था। इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत पात्रता की सीमा बढ़ाकर 1 जनवरी 2025 कर दी गई है। इससे दिल्ली के लाखों झुग्गीवासी परिवारों को लाभ मिलेगा।'
उन्होंने आगे लिखा है, 'इसके माध्यम से लाखों परिवारों को स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, खेल मैदान और अन्य सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त आधुनिक आवास उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा, ताकि हर परिवार सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के साथ जीवन जी सके।'
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आगे क्या होगा?
DUSIB और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को इस संबंध में खास निर्देश दिए गए हैं। इन दोनों एजेंसियों का कहना है कि अगले 45 दिन के अंदर कम से कम पांच क्लस्टरों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दें। इसके अलावा, 50 अन्य झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर यानी जेजे क्लस्टर के लिए प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट और टेंडर फॉर्म तैयार करने को कहा गया है। सरकार की योजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत टेंडर जारी करके काम शुरू किया जाए। इस योजना के तहत इन झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों में रहने की सुविधा के साथ-साथ स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, खेल का मैदान, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य सामूहिक सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी।
