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फिंगरप्रिंट से खुल रहे अपराधों के राज, हरियाणा पुलिस को बड़ी सफलता

नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पर 72,172 फिंगरप्रिंट अपलोड किए। अपराधियों की पहचान से संबंधित डिजिटल जानकारी हासिल कर पाना आसान होगा।

Haryana Police

सांकेतिक तस्वीर, Photo Credit: Haryana Police

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हरियाणा पुलिस नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (नेफिस) और मेजरमेंट कलेक्शन यूनिट (एमसीयू) के प्रभावी उपयोग से न केवल अपराधियों की पहचान कर रही है, बल्कि उनके आपराधिक रिकॉर्ड का भी पता लगाया जा रही है। विभिन्न राज्यों में गंभीर मामलों की गुत्थियां सुलझाने में भी सफलता मिल रही है। हरियाणा पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने प्रदेश के विभिन्न जिलों, उपमंडलों और विशेष इकाइयों में 69 नेफिस तथा 31 एमसीयू वर्क स्टेशन स्थापित किए हैं। इन वर्क स्टेशन के माध्यम से फिंगरप्रिंट और अपराधियों की पहचान से संबंधित डिजिटल जानकारी तक शीघ्र पहुंच सुनिश्चित की गई है।
  
राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो की पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत ने बताया कि 1 जनवरी से 31 अक्टूबर 2026 तक हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों, सजा प्राप्त व्यक्तियों तथा अज्ञात व्यक्तियों के कुल 72,172 फिंगरप्रिंट नेफिस पोर्टल पर अपलोड किए हैं। इस अवधि में फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों ने 23,154 फिंगरप्रिंट का सफलतापूर्वक मिलान किया। इस प्रक्रिया के दौरान कई आरोपियों का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया, जिससे उनके अन्य मामलों में शामिल होने की जानकारी मिली। इससे अलग-अलग स्थानों पर हुई आपराधिक वारदातों के बीच संबंध स्थापित करने और अपराधियों की पहचान करने में महत्वपूर्ण मदद मिली।

 

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फिंगरप्रिंट बने अहम सुराग

अपराध स्थलों से प्राप्त फिंगरप्रिंट यानी चांस प्रिंट के वैज्ञानिक सत्यापन में भी विशेषज्ञों ने 3,415 चांस प्रिंट का सत्यापन कर उन्हें नेफिस पर अपलोड किया, जिनमें से 94 का सफलतापूर्वक मिलान किया गया। फिंगरप्रिंट मिलान तकनीक के माध्यम से 25 अज्ञात शवों की पहचान करने में भी सफलता मिली है।

 

मेजरमेंट कलेक्शन यूनिट (एमसीयू) के माध्यम से अब तक 48, 281 आरोपियों का पंजीकरण किया गया है। इसमें आरोपियों का बायोग्राफिकल तथा शारीरिक पहचान संबंधी जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज की गई है। इस डेटाबेस में संदिग्धों के फोटो और वीडियो रिकॉर्ड भी उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग आवश्यकता के अनुसार आरोपियों की पहचान एवं सत्यापन के लिए किया जा सकता है।

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