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नए जिलों पर हिमाचल में रार, कांगड़ा बांटने पर विधायक आमने-सामने 

हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन की कवायद को झटका लग सकता है। कांगड़ा के विभाजन पर कांग्रेस के भीतर ही विरोधाभास खुलकर सामने आए हैं। कांग्रेस के नेता ही इसको लेकर सहमत नहीं हैं।  

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, Photo Credit-File Photo

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, Photo Credit-File Photo

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हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सरकार ने प्रदेश में जिलों के पुनर्गठन की संभावनाएं तलाशने के लिए आयोग का गठन तो कर दिया है, लेकिन अब इस कवायद के रास्ते में विपक्ष से ज्यादा अपनी ही पार्टी के विधायकों के अलग-अलग सुर चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के भीतर ही नए जिलों के गठन को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। खासकर कांगड़ा जिले के विभाजन को लेकर पार्टी के विधायक दो अलग-अलग खेमों में दिखाई दे रहे हैं।

 

धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जिलों के पुनर्गठन का मुद्दा गरमाने की चर्चाएं थीं। शुरुआत में इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन एनडीटीवी से बातचीत में कांग्रेस के विधायकों ने अपने-अपने रुख स्पष्ट कर दिए। इन बयानों से साफ है कि सरकार के लिए नए जिले बनाने का फैसला केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी आसान नहीं रहने वाला।

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1972 के बाद नहीं बदला जिलों का नक्शा

हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। उस समय प्रदेश में 10 जिले थे। इसके अगले वर्ष यानी 1972 में जिलों का पुनर्गठन किया गया और इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई। इसके बाद से प्रदेश में नए जिलों के गठन और मौजूदा जिलों के पुनर्गठन की मांग समय-समय पर उठती रही, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं हो पाया। प्रदेश के भौगोलिक विस्तार, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों और प्रशासनिक मुख्यालयों से लंबी दूरी के कारण नए जिलों की मांग लगातार प्रासंगिक बनी हुई है।

कांगड़ा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रदेश के सबसे बड़े जिलों में शामिल कांगड़ा के कई दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को जिला मुख्यालय धर्मशाला पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। कई इलाकों से लोगों का एक ही दिन में सरकारी काम निपटाकर वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है।

कांगड़ा के चार हिस्से करने की चर्चा

सुक्खू सरकार के कार्यकाल में जिलों के पुनर्गठन की संभावनाओं पर फिर से काम शुरू हुआ है। इसके लिए गठित आयोग विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रहा है। मौजूदा प्रस्तावों और चर्चाओं में कांगड़ा जिले के विभाजन का मुद्दा सबसे प्रमुख है। इसके तहत नूरपुर, देहरा और पालमपुर को अलग जिले बनाने की मांग सामने आती रही है। वहीं, मंडी जिले में करसोग और शिमला जिले में रोहड़ू को जिला बनाने की चर्चाएं भी राजनीतिक गलियारों में हैं। हालांकि, अभी इन संभावनाओं पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है और आयोग की सिफारिशें महत्वपूर्ण रहेंगी।

 

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फतेहपुर विधायक बोले- 200 किलोमीटर दूर है जिला मुख्यालय

 

नए जिलों के गठन को लेकर कांग्रेस के भीतर सबसे स्पष्ट समर्थन फतेहपुर के विधायक भवानी सिंह पठानिया की ओर से सामने आया है। उन्होंने कहा कि वह जिलों के गठन के पक्ष में हैं और चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। पठानिया के अनुसार, उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए करीब 200 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ता है। ऐसे में लोगों का एक दिन में जिला मुख्यालय पहुंचकर सरकारी काम निपटाना और वापस घर लौटना बेहद मुश्किल हो जाता है। उनका कहना है कि नूरपुर को जिला बनाने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। यह मांग केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आम लोगों की प्रशासनिक परेशानियों से जुड़ी है।

पालमपुर विधायक ने भी उठाई अलग जिले की मांग

पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल ने भी नए जिले के गठन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वह पिछले नौ वर्षों से विधायक हैं और इस दौरान उन्होंने विधायक प्राथमिकताओं में पालमपुर को जिला बनाने की मांग रखी है। बुटेल के अनुसार, दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को मौजूदा जिला मुख्यालय तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

प्रशासनिक सुविधाओं को लोगों के नजदीक लाने के लिए पालमपुर को अलग जिला बनाया जाना चाहिए। इस तरह कांगड़ा के दो प्रमुख क्षेत्रों से कांग्रेस विधायकों ने अलग-अलग नए जिलों के गठन की पैरवी कर सरकार के सामने अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक प्राथमिकताएं रख दी हैं।

 

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रघुबीर बाली बोले - कांगड़ा का विभाजन नहीं होने देंगे

दूसरी तरफ नगरोटा बगवां के विधायक और पर्यटन निगम के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली ने कांगड़ा के विभाजन को लेकर स्पष्ट विरोध जताया है। उन्होंने  कहा कि वह किसी भी सूरत में कांगड़ा जिले का विभाजन नहीं होने देंगे। बाली का तर्क है कि बड़े जिले की अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक ताकत होती है। कांगड़ा एक बड़ा जिला है और इसकी एकजुटता के कारण क्षेत्र की मांगों को सरकार के सामने मजबूती से रखा जा सकता है। उनके अनुसार, जिला छोटा कर देने से विकास की गारंटी नहीं मिलती।

 

उल्टा बड़े जिले के रूप में कांगड़ा अपनी सामूहिक ताकत के आधार पर विकास की योजनाओं और परियोजनाओं को हासिल करने में सक्षम है। बाली के इस बयान ने कांगड़ा के विभाजन को लेकर कांग्रेस के भीतर मौजूद मतभेदों को और स्पष्ट कर दिया है।

विक्रमादित्य सिंह बोले- शिमला जिले के पुनर्गठन की जरूरत नहीं

कांगड़ा में ही नहीं, दूसरे जिलों के पुनर्गठन को लेकर भी कांग्रेस के नेताओं की राय एक जैसी नहीं है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला जिले के पुनर्गठन की आवश्यकता से साफ इनकार किया है। उन्होंने दो टूक कहा कि शिमला जिले की मौजूदा व्यवस्था ठीक है और इसके पुनर्गठन की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में रोहड़ू को अलग जिला बनाने की चर्चाओं के बीच मंत्री का यह बयान भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 

नए जिलों का गठन हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से उठती रही मांग है। इसके पीछे प्रशासनिक सुविधाओं का विकेंद्रीकरण, लोगों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच और दूरदराज के क्षेत्रों का बेहतर प्रबंधन जैसे तर्क हैं। लेकिन कांग्रेस विधायकों के ताजा बयानों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सरकार अपने ही नेताओं को एक राय पर ला पाएगी?

अब निगाहें सररकार के अगले कदम पर 

एक तरफ नूरपुर और पालमपुर के विधायक अपने क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों और जनता की परेशानियों का हवाला देकर नए जिले चाहते हैं, तो दूसरी तरफ रघुबीर सिंह बाली कांगड़ा की एकजुटता को विकास की ताकत बता रहे हैं। वहीं, विक्रमादित्य सिंह शिमला जिले के पुनर्गठन के पक्ष में नहीं हैं। सुक्खू सरकार अब अपने कार्यकाल के अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। ऐसे में नए जिलों का गठन सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक फैसला साबित हो सकता है।

अगर आयोग की सिफारिशों के बावजूद राजनीतिक सहमति नहीं बनती है तो वर्षों से नए जिलों की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को निराशा हाथ लग सकती है। फिलहाल सबकी निगाहें आयोग की रिपोर्ट और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुक्खू सरकार हिमाचल के प्रशासनिक नक्शे में बदलाव कर पाएगी या कांग्रेस के भीतर उठे विरोध के स्वर इस पूरी कवायद पर विराम लगा देंगे?


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