'बीजेपी राज में बिक गई हिमाचल की जमीन', सदन में भड़के सीएम सुक्खू
हिमाचल की जमीन पर सियासी संग्राम जारी है। पांच हजार बीघा जमीन एक रुपये लीज पर देने का मामला सदन में फिर गरमाया। सीएम सुक्खू ने भाजपा पर प्रदेश की जमीन को कौड़ियों के भाव बेचने का आरोप लगाया।

विधानसभा में वक्तव्य देते सीएम सुक्खू। (Photo Credit: HP Vidhansabha)
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भ्रष्टाचार को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच छिड़ी जंग अब प्रदेश की जमीन और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर उद्योगों को लाभ पहुंचाने के नाम पर प्रदेश की बेशकीमती जमीन बेहद मामूली कीमत पर आवंटित करने का गंभीर आरोप लगाया है।
मुख्यमंत्री के अनुसार पूर्व सरकार के कार्यकाल में कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत करीब पांच हजार बीघा जमीन उद्योगपतियों को दे दी गई। इतना ही नहीं, इन आवंटनों में स्टांप ड्यूटी की छूट देकर सरकारी खजाने को 400 से 500 करोड़ रुपये तक का नुकसान पहुंचाया गया।
शुक्रवार को विधानसभा में नियम 67 के तहत लाए गए काम रोको प्रस्ताव पर करीब साढ़े नौ घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा को उसके शासनकाल के फैसलों पर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार के समय हिमाचल की संपदा को जिस तरह इस्तेमाल किया गया, उससे प्रदेश के हितों को नुकसान पहुंचा।
उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में हिमाचल ऑन सेल था, लेकिन अब वही पार्टी प्रदेश के हितों की बात कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूर्व में हुए जमीन आवंटनों का पूरा ब्योरा सदन के सामने रखेगी। सरकार यह जानना चाहती है कि जिन उद्योगपतियों को रियायती दरों पर जमीन दी गई, उन्होंने वास्तव में कितना निवेश किया और प्रदेश के युवाओं को कितने रोजगार उपलब्ध करवाए।
99 साल की लीज और एक रुपये की कीमत पर उठाए सवाल
बद्दी क्षेत्र में उद्योगपतियों को जमीन आवंटित करने का मामला मुख्यमंत्री के निशाने पर रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत करीब पांच हजार बीघा सरकारी जमीन 99 साल की लीज पर महज एक रुपये की सांकेतिक कीमत पर आवंटित की। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी छूट दी गई।
मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि जब आम नागरिकों को जमीन की रजिस्ट्री पर आठ प्रतिशत तक स्टांप ड्यूटी चुकानी पड़ती थी, तब उद्योगपतियों को इतनी बड़ी रियायत देने का औचित्य क्या था? उन्होंने वर्तमान सरकार की ओर से महिलाओं के लिए रजिस्ट्री शुल्क आठ प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत किए जाने का भी उल्लेख किया।
सरकार अब इन रियायतों के बदले प्रदेश को मिले आर्थिक लाभ का हिसाब मांग रही है। सवाल यह है कि पांच हजार बीघा जमीन देने के बाद कितने उद्योग स्थापित हुए, कितना निवेश आया और कितने स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला?
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स्टांप ड्यूटी में छूट से 500 करोड़ तक नुकसान का दावा
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जमीन आवंटन के साथ स्टांप ड्यूटी में छूट देने से प्रदेश को लगभग 400 से 500 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। उनका कहना है कि उद्योगों को प्रोत्साहन देने के नाम पर दी गई रियायतों का वास्तविक लाभ प्रदेश की अर्थव्यवस्था और स्थानीय लोगों तक पहुंचना चाहिए था।
गगल एयरपोर्ट के आसपास 200 कनाल जमीन की जांच
मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले में गगल एयरपोर्ट के आसपास जमीन खरीद के मामले पर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के आसपास करीब 200 कनाल जमीन के बेनामी सौदों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया गया है। आरोप है कि कुछ जमीनों की खरीद में फर्जी कृषि प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच में ऐसी जमीनों की पहचान होने पर उन्हें सरकार में निहित किया जाएगा और बाद में जरूरतमंद प्रदेशवासियों को आवंटित करने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार ने राजनीतिक द्वेष के चलते किसी के खिलाफ मामले दर्ज नहीं किए हैं। कानून का उल्लंघन सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
वाइल्ड फ्लावर हॉल से हर साल 40 करोड़ मिलने की उम्मीद
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए शिमला के ऐतिहासिक वाइल्ड फ्लावर हॉल का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस संपत्ति से जुड़े कानूनी विवाद में प्रदेश के हितों की लड़ाई जीती है। इससे हिमाचल को हर साल करीब 35 से 40 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।
इसी तरह भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में प्रदेश की हिस्सेदारी के मामले में भी मुख्यमंत्री ने अगले 20 वर्षों के दौरान करीब 20 हजार करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद जताई। उन्होंने किशाऊ परियोजना और जेएसडब्ल्यू से जुड़े मामलों में भी प्रदेश के हितों की पैरवी करने की बात कही।
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छह महीने में खरीदी जाएंगी एक हजार इलेक्ट्रिक बसें
परिवहन व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आगामी छह महीनों में प्रदेश में एक हजार इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में खरीदी गई इलेक्ट्रिक बसों पर कंपनी की ओर से 12 साल की गारंटी दी गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन बसों की खरीद के लिए कंपनी को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। यदि बसों में कोई तकनीकी खराबी या गड़बड़ी सामने आती है तो कंपनी का भुगतान रोका जा सकता है। हमीरपुर बस अड्डे के निर्माण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि टेंडर में निर्धारित निर्माण के अतिरिक्त दो मंजिलें भी तैयार की गई हैं।
सरकारी संपत्तियों को बेचने के भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने पीटरहॉफ का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार इस ऐतिहासिक संपत्ति को बेचने नहीं जा रही है। यहां करीब 100 कमरों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने दिल्ली स्थित हिमाचल निकेतन में भी सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 30 कमरे उपलब्ध करवाने की बात कही।
हिमकेयर की जगह 10 लाख तक के उपचार वाली नई बीमा पॉलिसी की तैयारी
स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने हिमकेयर योजना के स्थान पर नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लाने की तैयारी का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित योजना के तहत पात्र लोगों को 10 लाख रुपये तक के निशुल्क उपचार की सुविधा देने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद सरकार विकास कार्यों को जारी रखे हुए है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की संपदा का इस्तेमाल निजी हितों के बजाय जनता के कल्याण के लिए किया जाए।
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55 मिनट तक सदन में हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट
मुख्यमंत्री के जवाब के दौरान विधानसभा में राजनीतिक टकराव भी देखने को मिला। विपक्ष की मांग थी कि भाजपा के शेष विधायकों को पहले अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए और उसके बाद मुख्यमंत्री जवाब दें। मुख्यमंत्री के जवाब शुरू करते ही भाजपा विधायकों ने अपनी सीटों से नारेबाजी शुरू कर दी।
बाद में विपक्षी सदस्य नारे लगाते हुए सदन के वेल में पहुंच गए। करीब 55 मिनट तक हंगामा जारी रहा। इसके बाद भाजपा विधायक सदन से बाहर चले गए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर झूठ की राजनीति करने और गुटबाजी से जूझने का आरोप लगाया। विपक्ष की गैरमौजूदगी में विधानसभा अध्यक्ष ने काम रोको प्रस्ताव को ध्वनिमत से खारिज कर दिया।
सियासी बहस के बीच सबसे बड़ा सवाल
पांच हजार बीघा जमीन का आवंटन, 99 साल की लीज, एक रुपये की सांकेतिक कीमत और 400 से 500 करोड़ रुपये के कथित राजस्व नुकसान का मामला अब राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर जवाबदेही का मुद्दा बन गया है। प्रदेश की जनता के सामने सबसे अहम सवाल यही है कि इन रियायतों के बदले हिमाचल को कितना निवेश, कितना औद्योगिक विकास और कितने रोजगार मिले? सरकार यदि दस्तावेजों के साथ पूरा ब्योरा सार्वजनिक करती है तो इस विवाद की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकती है।
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