बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में कंप्यूटरीकरण का काम पूरा नहीं करने पर 21 पैक्स अध्यक्षों को सस्पेंड कर दिया गया है। वे अगले दो महीने तक अपने पद पर काम नहीं कर सकेंगे। उनकी जगह किसानों का काम संभालने के लिए प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। दरअसल, सहकारिता विभाग ने सभी पैक्स अध्यक्षों को समिति के सदस्यों की जानकारी जुटाने और उनका केवाईसी कराने का निर्देश दिया था। इसके लिए समय भी दिया गया था। इसके बावजूद 21 पैक्स अध्यक्षों ने यह काम पूरा नहीं किया। इसी लापरवाही के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
पूर्वी चंपारण के जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रिंस अनुपम सिंह ने 21 पैक्स अध्यक्षों को दो महीने के लिए निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई बिहार सहकारी समिति नियमावली के तहत की गई है। इन पैक्सों का काम संभालने के लिए प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। तिरहुत प्रमंडल के संयुक्त निबंधक पदाधिकारी सुभाष कुमार ने इसकी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना के तहत सभी अध्यक्षों को सदस्यों का केवाईसी कराने का निर्देश दिया गया था। इसके जरिए सदस्यों का डाटा जमा करना था। कई पैक्स अध्यक्षों ने यह काम पूरा नहीं किया। इसी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
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निलंबन कब होगा खत्म?
जिन पैक्सों के अध्यक्ष सदस्यों का डाटा कंप्यूटरीकरण कराकर जमा कर देंगे, उनका निलंबन वापस ले लिया जाएगा। वहीं, जो पैक्स तय समय में यह काम पूरा नहीं करेंगे, उनका निलंबन बढ़ाया जा सकता है। इस योजना के तहत सभी पैक्स को कंप्यूटर से जोड़ा जा रहा है। इससे किसानों का डाटा ऑनलाइन होगा। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा।
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क्यों जरूरी है केवाईसी?
केवाईसी के माध्यम से किसानों की पहचान होती है। इससे फर्जी सदस्यों पर रोक लगेगी। सही किसानों को ही लाभ मिलेगा। विभाग ने कई बार पैक्स अध्यक्षों को अल्टीमेटम दिया था। फिर भी कई अध्यक्षों ने डाटा नहीं दिया। इसके बाद विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। 21 पैक्स अध्यक्षों के निलंबन के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। अन्य पैक्स अध्यक्ष भी अब सतर्क हो गए हैं।
किसानों ने कहा कि पैक्स का कंप्यूटरीकरण होना अच्छी बात है। इससे उन्हें फायदा होगा। लेकिन अध्यक्षों की लापरवाही के कारण उन्हें परेशानी हो रही थी। विभाग का कहना है कि कंप्यूटरीकरण से पैक्स में पारदर्शिता आएगी। किसानों को समय पर लाभ मिलेगा।