महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख योजना और बीते विधानसभा चुनावों में गेम चेंजर बनी लाडकी बहिन योजना से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस योजना का लाभ उठा रही 68 लाख महिलाओं के खाते बंद कर दिए हैं। अब इस योजना के तहत सक्रिय लाभार्थियों की संख्या घटकर 1.75 करोड़ रुपये रह गई है। सरकार ने इस योजना के लिए e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं करने के कारण इन खातों को बंद किया है।
अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत कुल 2.43 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिल रहा था लेकिन अब 68 लाख खातों को निर्धारित समय के अंदर e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं करने के कारण निष्क्रिय कर दिया है। इसके साथ ही अधिकारियों ने जानकारी दी कि जिन महिलाओं को इस योजना के लाभ से e-KYC से बाहर किया गया है उन्हें योजना के तहत लाभ लेने का मौका दिया जाएगा।
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क्या है लाडकी बहिन योजना?
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति सरकार की ओर से लाडकी बहिन योजना लाई गई थी। इस योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधे 1500 रुपये की सहायता राशि हर महीने भेजी जाती है। 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में यह योजना महायुति गठबंधन के लिए फायदेमंद साबित हुई थी और बंपर सीटों के साथ गठबंधन की सत्ता में वापसी हुई थी। हालांकि, इस योजना से राज्य की आर्थिक सेहत पर असर पड़ने के सवाल भी सरकार पर उठे थे।
क्यों बंद हुए खाते?
अब इस योजना के तहत लाखों लाभार्थियों के खाते निष्क्रिय कर दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि यह योजना आर्थिक मदद से कम इनकम वाली महिलाओं को सहायता देने के लिए थी लेकिन इस योजना के तहत कई महिलाएं ऐसी भी थीं जो योजना के लिए पात्र ना होकर भी लाभ उठा रही थी। जांच के दौरान पता चला कि कई सरकारी कर्चारी भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने e-KYC लागू किया।
इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपये की सालाना इनकम वाली महिलाओं को ही लाभ मिलता है। ऐसी शिकायतों के बाद सरकार ने e-KYC करवाने के लिए कहा और इसके लिए 31 मार्च 2026 लास्ट डेट थी। अब जिन खातों ने निर्धारित समय तक e-KYC नहीं करवाया है उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया है। राज्य सरकार इस योजना पर हर महीने करीब 3700 करोड़ रुपये खर्च करती है। ऐसे में 68 लाख से ज्यादा खातों को निष्क्रिय करने से अब सरकार का पैसा बचेगा।
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e-KYC के लिए बढ़ाया गया समय
कई महिलाओं ने e-KYC में कई दिक्कतों की शिकायतें भी की हैं। इस बीच अब सरकार ने फैसला लिया है कि e-KYC करवाने के लिए महिलाओं को एक और मौका दिया जाएगा और इसके लिए अब 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है। अब जिन 68 लाख खातों को निष्क्रिय किया गया है वे सभी खाते e-KYC करवा सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इन में से कुछ खाते फिर से शुरू किए जा सकते हैं।
