महाराष्ट्र में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (
SIR
) के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ी या 2002 के रिकॉर्ड से मैपिंग न होने पर 1.224 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजे गए थे। इनमें से 1.220 करोड़ मतदाताओं का नाम बाहर नहीं हुआ है। इस कदम से 99.41 प्रतिशत मतदाताओं को चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में दोबारा शामिल कर लिया है। केवल 72,601 मतदाता बाहर हैं। इन्होंने अभी दस्तावेज जमा नहीं किए हैं या इनके दस्तावेजों की जांच चल रही है।
SIR की यह प्रक्रिया जून में शुरू हुई थी। राज्य में 9.78 करोड़ मतदाताओं में से 2.060 करोड़ नाम हटाए गए थे। नोटिस पाने वालों में 62.5 लाख मतदाताओं के नाम, उम्र या पते जैसी जानकारी में गड़बड़ी मिली थी। वहीं 59.8 लाख मतदाताओं का नाम 2002 के रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा था। इन्हें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज देने को कहा गया था।
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कैसे 99.41 प्रतिशत वोटरों को मिली राहत?
चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में SIR के नियम आसान किए थे। आयोग के फैसलों के तरीके को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। नए नियमों में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के सामने व्यक्तिगत सुनवाई खत्म कर दी गई। मतदाता अब WhatsApp पर भी दस्तावेज भेज सकते हैं। मान्य दस्तावेजों की सूची भी मूल 12 से बढ़ाई गई। इसमें PAN और आधार को भी जोड़ा गया, जिन्हें पहले मंजूरी नहीं थी।
विधानसभा क्षेत्र स्तर के चुनाव अधिकारियों के मुताबिक विरोध के बाद BLO को नरमी बरतने के निर्देश दिए गए। उन्हें यह तय करने की छूट भी दी गई कि किसी मतदाता से और जानकारी मांगनी है या नहीं। दस्तावेज जमा करने और उनके सत्यापन की आखिरी तारीख 23 नवंबर है।
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि इस सूची से कुछ और मतदाता वापस जोड़े जाने की उम्मीद है।
अधिकारी ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर SIR वाले बाकी राज्यों में नोटिस पाने वाले 1 प्रतिशत से कम मतदाताओं के नाम हटे हैं। BLO ने कुछ फॉर्म की जानकारी अभी दर्ज नहीं की है, इसलिए यह आंकड़ा और सुधर सकता है।
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जिलों में जांच पूरी होने की दर कैसी रही है?
नंदुरबार में सबसे ज्यादा मामले निपटाए गए। यहां क्लियरेंस दर करीब 99.99 फीसदी रही। वर्धा और गढ़चिरौली में 99.90 प्रतिशत और नासिक में भी 99.90 प्रतिशत रही। सातारा में यह 99.89 प्रतिशत रही। ठाणे में 99.88 प्रतिशत, सोलापुर में 99.87 प्रतिशत और अमरावती में 99.86 प्रतिशत दर्ज हुई। मुंबई उपनगर में 99.73 प्रतिशत और मुंबई शहर में 99.61 प्रतिशत रही।
सबसे कम दर नांदेड़ में 96.18 प्रतिशत रही। जालना में 96.83 प्रतिशत, गोंदिया में 97.62 प्रतिशत और रत्नागिरी में 97.66 प्रतिशत दर्ज हुई। रायगढ़ में 98.61 प्रतिशत, परभणी में 98.62 प्रतिशत, सांगली में 98.63 प्रतिशत और अहमदनगर में 98.83 प्रतिशत रही।
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फॉर्म 6, 7 और 8 के आवेदनों का क्या हाल रहा?
चुनाव आयोग को 31 अगस्त से 12 नवंबर के बीच नाम जोड़ने, हटाने और जानकारी सुधारने के 23.6 लाख आवेदन मिले। इनमें नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 के 15.1 लाख आवेदन हैं। नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 के 1,25,693 और सुधार के लिए फॉर्म 8 के 7,15,729 आवेदन आए। मुंबई उपनगर जिले में सबसे ज्यादा 1,91,308 फॉर्म आए। पुणे में 1,65,446 और ठाणे में 1,64,834 फॉर्म मिले। नासिक में 1,12,713, जलगांव में 95,662 और अहमदनगर में 90,622 फॉर्म आए। मुंबई उपनगर में फॉर्म 6 के 99,092, फॉर्म 7 के 13,101 और फॉर्म 8 के 79,115 आवेदन आए। मुंबई शहर में कुल 79,115 फॉर्म मिले। इनमें फॉर्म 6 के 40,295, फॉर्म 7 के 5,904 और फॉर्म 8 के 32,916 आवेदन हैं।
