#special intensive revision

कर्नाटक में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बीजेपी और जेडीएस जमकर विरोध कर रहे हैं। इस सिलसिले में दोनों दलों के नेताओं ने कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) वी. अंबुकुमार को एक औपचारिक शिकायत सौंपी।

सीएम डीके शिवकुमार ने अपील की है कि सभी लोग यह पक्का कर लें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। ऐसा नहीं होने पर चेतावनी देते हुए लोग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और फायदों से भी हाथ धो बैठेंगे।

चुनाव आयोग ने दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय और झारखंड में SIR अभियान शुरू किया है। 30 जून से 29 जुलाई तक BLO घर-घर जाकर वोटरों का सत्यापन करेंगे।

INDIA गठबंधन ने SIR और अन्य चुनावी प्रक्रिया के बारे में CJI को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी पर DMK और AAP ने भी दस्तखत किए हैं जबकि दोनों दल INDIA गठबंधन की मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे।

देश में चुनाव आयोग की SIR मुहिम को एक साल पूरा हो गया। 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक करीब 5.8 करोड़ वोटरों के नाम सूची से हटाए गए।

चुनाव आयोग की ओर से बिहार में करवाई गई SIR प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है और इसे अवैध करार देने से इनकार कर दिया है।

पंजाब चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। अब पंजाब में इसे लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और विदेश में रह रहे लोगों की बेचौनी भी बढ़ गई है।

जस्टिस TS जज टीएस शिवगणनम ने खुद को ट्रिब्युनल से गुरुवार को अलग कर लिया था। अब उनके बारे में एक न बात पता चली है।

पश्चिम बंगाल में SIR की चर्चा बहुत हुई और अब चुनाव के नतीजों में भी इसका असर देखने को मिला है। ऐसी कई सीटें हैं जहां बीजेपी को फायदा हुआ है तो कुछ सीटों पर TMC भी जीती है।

पश्चिम बंगाल में 65 चुनाव अधिकारियों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। ये अधिकारी राज्य में चुनाव करवा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल का पूरा चुनाव इस बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के इर्दगिर्द घूम रहा है। आखिर ऐसा क्यों, आइए समझते हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का फेज 2 पूरा हो चुका है और दूसरे फेज में 9 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों से 6.8 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। बंगाल से 91 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए हैं।