चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR करने की घोषणा की है। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव है, जिनमें से 4 में SIR होगा। असम में इसे अभी नहीं किया जाएगा।

मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों में मंगलवार से SIR की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चुनाव आयोग ने लक्ष्य रखा है कि 7 फरवरी तक SIR की प्रक्रिया पूरी हो जाए।

बिहार के बाद अब चुनाव आयोग ने देश के अन्य राज्यों में भी एसआईआर कराने की बात कही है। 

बिहार में 22 साल बाद हुई SIR की प्रक्रिया पूरी हो गई है। चुनाव आयोग ने फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। कुल मिलाकर 47 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। ऐसे में जानते हैं कि नाम कट गया है तो फिर क्या रास्ता है?

चुनाव आयोग ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी, जिसमें राज्य से 48 लाख नामों को वोटिंग प्रक्रिया से बाहर कर दिया है।

ECI ने राज्यों के सीईओ से कहा है कि वे 30 सितंबर तक चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर लें। कई राज्यों में करीब 20 साल पहले एसआईआर करवाई गई थी।

बिहार में अंतिम नामांकन लिस्ट 30 सितंबर को चुनाव आयोग जारी करेगा। देश में कैसे और कब SIR की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, अभी तक चुनाव आयोग ने यह तय नहीं किया है।

बिहार में चल रहे एसआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आधार को दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर लिया है।

SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वॉलंटियर मतदाताओं और राजनीतिक दलों को दावे, आपत्तियां या सुधार ऑनलाइन जमा करने में मदद करेंगे।

बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा में सरकार और चुनाव आयोग को वोट चोर बता रहे हैं। उनकी सरकारों पर क्या गंभीर आरोप रहे हैं, आइए जानते हैं। 

ICSSR ने संजय कुमार की पोस्ट की वजह से सीएसडीएस को शोकॉज़ नोटिस जारी करने की बात कही है। हालांकि, संजय कुमार ने पोस्ट को डिलीट कर दिया था।

चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आरोप लगाने वाली पार्टियां मतदाता सूची में गलतियों की जानकारी आयोग को दें।