#special intensive revision

पश्चिम बंगाल में 65 चुनाव अधिकारियों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। ये अधिकारी राज्य में चुनाव करवा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल का पूरा चुनाव इस बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के इर्दगिर्द घूम रहा है। आखिर ऐसा क्यों, आइए समझते हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का फेज 2 पूरा हो चुका है और दूसरे फेज में 9 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों से 6.8 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। बंगाल से 91 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला से कहा है कि अपनी सुरक्षा घटाइए, जिससे कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जैसे आम लोग आप तक पहुंच सकें।

महताब शेख का मामला दिलचस्प है। उनका SIR में नाम नहीं था लेकिन वह कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि इस घटना की जांच या तो CBI को सौंपी जाए या NIA को। ममता बनर्जी सरकार को कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है।

पश्चिम बंगाल में इस बार के चुनाव में एसआईआर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। साथ ही यह ऐसा विषय है, जो राज्य के चुनावों को अधिक प्रभावित करेगा।

तमिलनाडु में कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक पहले हुए SIR के बाद 74 लाख मतदाता कम हो गए हैं।

पश्चिम बंगाल में SIR के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि  राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और राज्य निर्वाचन आयुक्त को कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने 7 अधिकारियों को निलंबित किया है। चुनाव आयोग का कहना है कि इन अधिकारियों ने लापरवाही से काम किया है।

पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन मामले में मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी के व्‍यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में पेश होने को चुनौती दी गई है।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की अध्यक्षा ममता बनर्जी SIR के मुद्दे पर कोलकाता से दिल्ली तक मेहतन कर रही हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस मुद्दे पर विपक्षी दल क्या कर रहे हैं..