#special intensive revision

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वह उन सभी लोगों के नाम सार्वजनिक करे जिनके नाम वोटर लिस्ट से 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' के कारण काटे गए हैं।

पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को लेकर हंगामा बरपा है। तृणमूल कांग्रेस सरकार, प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रही है। TMC का कहना है कि इसकी वजह से कई लोगों ने जान दी है।

चुनाव आयोग ने नोबेल विजेता अमर्त्य सेन को SIR प्रक्रिया के तहत नोटिस भेज दिया था। हालांकि, बाद में स्पेलिंग की गलती बताकर BLO को गलती ठीक करने के निर्देश दिए गए।

हुबली में एक बीजेपी महिला कार्यकर्ता ने केशवापुर पुलिस पर मारपीट और कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इन दावों से इनकार किया है और झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट से करीब 2.89 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं।

बीजेपी नेता लाल सिंह आर्य की एक टिप्पणी को लेकर बंगाल में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है। बीजेपी नेताओं ने आर्य के बयान से दूरी बना ली है।

TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए CEC ज्ञानेश कुमार को 'वैनिश कुमार' कहा है।

SIR से जुड़ा एक मामला मुजफ्फरनगर से आया है जहां 70 वर्षीय शरीफ अहमद, पश्चिम बंगाल में SIR से जुड़े दस्तावेज लेने के लिए अचानक घर लौट आए। इन्हें परिवार ने मरा मान लिया था।

MHA ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है। यह फैसला चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद लिया गया है।

असम में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है। 22 जनवरी तक लोग ड्राफ्ट लिस्ट पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

यूपी में स्पेशल इंटेसिव रिवीज़न चल रहा है। संभल में निरीक्षण के दौरान कुछ लोगों ने वहां फर्जी मतदाताओं के शामिल होने की बात कही थी।

देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया जारी है। इस बीच सेक्स वर्कर और साधु संतों को वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए दस्तावेज इकट्ठा करने में दिक्कत हो रही है।