उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक (DGP) रहे प्रकाश सिंह ने कहा है कि उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान एक बार अपमानजक ट्रांसफर से गुजरना पड़ा है। उन्होंने बताया कि DIG मेरठ के पद से उन्हें अपमानित करके हटाया गया था और उनके खिलाफ जांच का आदेश भी दे दिया गया था।
प्रकाश सिंह के मुताबिक उस समय वह भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियान चला रहे थे। इस अभियान में कई बेईमान दरोगाओं को उन्होंने सजा दी थी, जिसकी वजह से लोग उनके खिलाफ काम करने लगे थे। उन्होंने कहा कि इन दरोगाओं ने उनके खिलाफ साजिश रची और भारत सरकार से शिकायत की।
गृहमंत्री ने शिकायत पर किया भरोसा
प्रकाश सिंह ने कहा कि दुर्भाग्य से तत्कालीन गृहमंत्री को उन दरोगाओं की बात पर विश्वास हो गया। इसके बाद गृहमंत्री ने उन्हें पद से हटाने का आदेश दे दिया।
उन्होंने कहा कि इंसान को अपने सिद्धांतों पर अटल रहना चाहिए। प्रकाश सिंह ने दावा किया कि उन्होंने अपने सिद्धांत कभी नहीं बदले। उन्होंने सलाह दी कि सही रास्ते पर चलते रहिए, ईश्वर रक्षा करेगा।
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ईमानदारी से काम किया, मिला प्रमोश
प्रकाश सिंह ने अपना जिक्र करते हुए कहा है कि इसी तरह काम करते हुए वह दो राज्यों के DGP बने। उन्होंने कहा कि दूसरे लोग भी तरक्की कर सकते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए।
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पुलिस सुधारों के लिए जाने जाते हैं प्रकाश सिंह
रिटायर होने के बाद उन्होंने पुलिस सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। 2006 में आए इस याचिका के फैसले में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को पुलिस में ढांचागत बदलाव के निर्देश दिए। इन निर्देशों का मकसद पुलिस को बाहरी दबाव से बचाना और जनता के प्रति जवाबदेह बनाना था।
वह 2015 से 2020 तक इंडियन पुलिस फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट के चेयरमैन भी रहे। उन्होंने 2016 में हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन की जांच की थी। इसके अलावा वह 2013 से 2014 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं।
कौन हैं प्रकाश सिंह?
प्रकाश सिंह 1959 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं। वह उत्तर प्रदेश और असम पुलिस के DGP रहे। जून 1993 से जनवरी 1994 तक वे BSF के महानिदेशक रहे। उन्हें 1991 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म 10 जनवरी 1936 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था।
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पुलिस सुधारों के लिए जाने जाते हैं प्रकाश सिंह
रिटायर होने के बाद उन्होंने पुलिस सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। 2006 में आए इस याचिका के फैसले में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को पुलिस में ढांचागत बदलाव के निर्देश दिए। इन निर्देशों का मकसद पुलिस को बाहरी दबाव से बचाना और जनता के प्रति जवाबदेह बनाना था।
वह 2015 से 2020 तक इंडियन पुलिस फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट के चेयरमैन भी रहे। उन्होंने 2016 में हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन की जांच की थी। इसके अलावा वह 2013 से 2014 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं।