'बाढ़ हर साल आती है, कोई नई चीज नहीं', बिहार के हालात पर बोले ललन सिंह

बिहार के मुंगेर से सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह रविवार को एक दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे। नगर परिषद क्षेत्र में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिए हरसंभव प्रयास करने का भरोसा दिया। इस दौरान बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। ललन सिंह ने कहा कि बाढ़ हर साल आती है और यह कोई नई चीज नहीं है। उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

 

पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे समय-समय पर जनता के बीच जाएं, उनकी समस्याएं सुनें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। उन्होंने कह कि वह भी इसी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। बाढ़ की स्थिति पर उन्होंने काह कि इस बार गंगा का जलस्तर थोड़ा बढ़ा है लेकिन 2016 में इससे भी ज्यादा जलस्तर दर्ज किया गया था।

 

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ललन सिंह ने की समीक्षा बैठक की बात

ललन सिंह ने कहा कि बाढ़ की स्थिति को लेकर जिलाधिकारी के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों के साथ चर्चा में यह देखा जाएगा कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सरकार की ओक की ओर से क्या कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बैठक के बाद जरूरी सुझाव भी दिए जाएंगे, ताकि प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि बाढ़ बिहार के लिए हर साल आने वाली समस्या है। ऐसे में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को स्थिति पर नजर रखते हुए प्रभावित इलाकों में जरूरी मदद पहुंचाने पर ध्यान देना होगा।

 

केंद्रीय मंत्री ने मुंगेर और जमालपुर में पेयजल की समस्या को भी प्रमुख मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से बातजीत की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर BUCo की टीम ने दोनों शहरों के सभी वार्डों का सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट तैयार की है।

 

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करोड़ों की योजनाओं को मिली मंजूरी

ललन सिंह के मुताबिक, मुंगेर शहर में पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए 177 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं जमालपुर के लिए 102 करोड़ रुपेय की पेयजल योजना स्वीकृत की गई है। दोनों योजनाओं की टेंडर प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के लागू होने के बाद मुंगेर और जमालपुर के लोगों को पेयजल की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रशासन के साथ समन्वय कर जरूरी कदम उठाए जाएंगे।