उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सीएम
योगी आदित्यनाथ
की कैबिनेट से ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को छह महीने का विस्तार मिल गया है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। इसको लेकर पहले ही संभावना जताई जा रही थी।
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही अब यूपी में पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद होने के आसार हैं। चुनाव मई 2027 तक टल सकते हैं। सरकार ने इसके लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है।
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पंचायतों में प्रशासक संभालेंगे काम
प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में मौजूदा ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था। उनका छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर 2026 को खत्म हो रहा है। अब सरकार ने इसे छह महीने और बढ़ाने का फैसला किया है। यानी पंचायत चुनाव होने तक गांवों में विकास कार्य और प्रशासनिक कामकाज प्रशासकों के जरिए होंगे। इसके लिए पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 और धारा 3-क में संशोधन किया जाएगा।
क्यों हो रही देरी?
पंचायत चुनाव में देरी की सबसे बड़ी वजह OBC आरक्षण तय करने की प्रक्रिया है। इसके लिए सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है, जो प्रदेश के सभी 75 जिलों में सर्वे और आंकड़े जुटा रहा है। आयोग को ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़े वर्गों की स्थिति का आकलन करना है। अभी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है। सरकार को रिपोर्ट मिलने के बाद पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करना होगा। इसी वजह से चुनाव की तैयारियों में देरी हो रही है। सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाया है।
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद फैसला
इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने चुनाव में देरी पर सवाल भी उठाए थे। हालांकि, अब सरकार ने अध्यादेश के जरिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया है। अब देखना होगा की इस मामले में आगे कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ती है।