उत्तर प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने वालों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब मकान, जमीन या अन्य संपत्ति की खरीद-बिक्री के लिए रजिस्ट्री कार्यालय में दो गवाहों को साथ ले जाने की अनिवार्यता खत्म हो सकती है। राज्य सरकार वर्षों पुरानी इस व्यवस्था को समाप्त करने की तैयारी में जुटी है। नई व्यवस्था लागू होने पर खरीदार और विक्रेता की आधार आधारित ई-केवाईसी के जरिए ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।
प्रदेश में संपत्तियों की फर्जी रजिस्ट्री पर अंकुश लगाने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत संपत्ति की खरीद-बिक्री करने वाले क्रेता और विक्रेता की पहचान आधार से जुड़े बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। रजिस्ट्री कार्यालय में फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन के साथ लाइव फोटो का सत्यापन भी अनिवार्य किया गया है।
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मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खत्म हो चुकी है दो गवाहों की अनिवार्यता
ऑनलाइन आवेदन के साथ ही क्रेता और विक्रेता की पहचान का सत्यापन आधार आधारित ई-केवाईसी से संभव होने के बाद पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने रजिस्ट्री के लिए दो गवाहों को कार्यालय लाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इसी व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने की तैयारी है।
कैबिनेट की अगली बैठक में आ सकता है प्रस्ताव
स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल ने बताया कि प्रदेश में आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था लागू की जा चुकी है। ऐसे में अब रजिस्ट्री के दौरान दो गवाहों के जरिए सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं रह गई है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के लोगों को भी इस अनिवार्यता से जल्द मुक्ति दिलाने की तैयारी है। इसके लिए कैबिनेट की अगली बैठक में संबंधित नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव पर निर्णय होने के बाद संपत्ति की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को दो गवाहों की व्यवस्था करने के झंझट से छुटकारा मिल सकता है।
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कार्यालय समय के बाद भी मिलेगी रजिस्ट्री की सुविधा
सरकार रजिस्ट्री प्रक्रिया को और सुविधाजनक बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। इसके तहत रविवार की तरह कार्यालय समय के बाद भी रजिस्ट्री कराने की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है। इससे नौकरीपेशा और व्यस्त लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार संपत्ति की रजिस्ट्री कराने का अवसर मिल सकेगा।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यदि प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो प्रदेश में संपत्ति की खरीद-बिक्री कराने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।