मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ
की अध्यक्षता में मंगलवार को कालीदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में विकास, शिक्षा, परिवहन और महिला सशक्तीकरण से जुड़े 18 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने दो नए एक्सप्रेसवे, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, संभल जांच रिपोर्ट, ईवी बसों की खरीद, अग्निशमन विभाग के आधुनिकीकरण और विभिन्न उच्च शिक्षा परियोजनाओं पर मुहर लगाई। साथ ही, तय किया गया कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक चलेगा, जिसमें अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा।
कैबिनेट ने प्रदेश में दो नई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी। पहला प्रयागराज-सोनभद्र एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लंबाई 333 किलोमीटर और अनुमानित लागत 26 हजार करोड़ रुपये होगी। दूसरा विंध्य-पूर्वांचल लिंक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लंबाई 117 किलोमीटर होगी। यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को विंध्य क्षेत्र से जोड़ेगा। परियोजना की कुल लागत 9039 करोड़ रुपये होगी, जिसमें 5628 करोड़ रुपये निर्माण और 1731 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए जाएंगे। यह एक्सप्रेसवे गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली से होकर गुजरेगा।
कैबिनेट ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के एक हिस्से में 1.18 किलोमीटर डायवर्जन को मंजूरी दी। रास्ते में अधिक आबादी और मकान आने के कारण यह बदलाव किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि इससे परियोजना की लागत में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।
50 हजार मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी
उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्तावों में सबसे बड़ी घोषणा रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना रही। योजना के तहत प्रदेश के सभी कॉलेजों की टॉप-5 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। इसके लिए 400 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है और करीब 50 हजार छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा।
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नई शिक्षा नीति-2020 के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध पीठ स्थापित की जाएंगी। विश्वविद्यालयों को दो करोड़ और महाविद्यालयों को एक करोड़ रुपये तक की सहायता दी जाएगी। यह राशि फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखी जाएगी और उसके ब्याज से शोध गतिविधियां संचालित होंगी। 50 वर्ष पुराने और पांच हजार छात्र क्षमता वाले संस्थान इस योजना के पात्र होंगे। वाराणसी स्थित बसंत महिला विश्वविद्यालय में 2.48 करोड़ रुपये की लागत से 112 छात्राओं की क्षमता वाला नया छात्रावास बनाया जाएगा। इसके अलावा वाराणसी में 500 छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री श्रमजीवी छात्रावास का भी निर्माण होगा। झांसी, मेरठ, आगरा और गोरखपुर में ऐसे छात्रावास पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं।
इलेक्ट्रिक बसों और आउटसोर्सिंग निगम को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के लिए 220 नई बसों की खरीद को मंजूरी दी। इनमें 400 करोड़ रुपये की लागत से इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी, जिनमें 42 और 50 सीटर बसें शामिल होंगी। इसके अलावा आउटसोर्सिंग निगम के पोर्टल संचालन और कर्मचारियों के वेतन के लिए 20 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
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अग्निशमन विभाग होगा और मजबूत
प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए 44 वाटर टैंकर और पांच फोम टैंकर खरीदने का निर्णय लिया गया है। इन वाहनों का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाएगा, जहां बड़े फायर टेंडर आसानी से नहीं पहुंच पाते। कैबिनेट बैठक में संभल से संबंधित रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा महिला कल्याण, गृह, सचिवालय प्रशासन, राज्यकर, परिवहन, स्टांप एवं पंजीकरण तथा सहकारिता विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगी।
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक बुलाने का फैसला किया। इस दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी और कई विधायी कार्य पूरे किए जाएंगे। माना जा रहा है कि यह सत्र राजनीतिक रूप से भी काफी अहम रहेगा, क्योंकि विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
