मार्च के महीने का आज आखिरी दिन है और इसके साथ ही आज 2025-26 वित्त वर्ष भी समाप्त हो जाएगा। कल नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही कई नियम बदलने वाले हैं। कल से देश के सारे टोल प्लाजा कैशलैस हो जाएंगे और सिर्फ फास्टैग या यूपीआई पेमेंट के जरिए ही टोल पेमेंट की जा सकेगी। इसके साथ ही टैक्स और बैंकिंग से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाला है। इसके साथ ही लेनदेने से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने वाला है जो आपको प्रभावित कर सकते हैं।
कल यानी 1 अप्रैल 2026 से बिना डिजिटल पेमेंट और फास्टैग के टोल गेट पार करने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। अब टोल गेट पर फास्टैग और यूपीआई के जरिए ही पेमेंट होगी। अगर आपके पास गाड़ी है और आपने अभी तक फास्टैग एक्टिव नहीं करवाया है तो करवा लें। अगर फास्टैग में दिक्कत है तो टोल गेट पर जाने से पहले यूपीआई पेमेंट जरूर एक्टिव कर लें नहीं तो आपकी जेब को भारी पड़ सकता है।
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नौकरी वालों के लिए बदलाव?
अगर आप नौकरी करते हैं तो 1 अप्रैल से आपको अपने ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने होंगे। इसमें आपके घर के किराए की रसीदें, बीमा प्रीमियम की रसीद, होम लोन के ब्याज का सर्टिफिकेट शामिल हैं। अगर आप सारी जानकारी नहीं देंगे तो आपकी सैलरी से ज्यादा टीडीएस काट लेगी और इसे वापिस पाने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का इंतजार करना पड़ेगा।
क्रेडिट कार्ड के बदले नियम
1 अप्रैल से लागू होने वाले नए नियमों नए नियमों के अनुसार, हर नए क्रेडिट कार्ड आवेदन के लिए पैन कार्ड देना जरूरी होगा। इसके साथ ही साल भर में 10 लाख रुपये से ज्यादा के क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान की जानकारी सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी। इसके अलावा, शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भी केवाईसी (KYC) नियमों को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है।
इन स्कीम्स के नियम भी बदले
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना को चालू रखने के नियमों में भी बदलाव कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक अब इन स्कीम्स को जारी रखने के लिए आपको हर साल मिनिमम 250 से 500 रुपये जमा करवाने ही होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और बाद में अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको पैनल्टी देनी होगी। इसके साथ ही बैंक के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप इन स्कीम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मिनिमम राशि जरूर जमा करवाएं।
डिजिटल पेमेंट लिमिट
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी नए नियम लागू होंगे। इस दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं ताकि नागरिकों को कैशलेस लेन-देन में और भी आसानी हो।किंग लेनदेन में अब प्रतिदिन की सीमा के बजाय सालाना एग्रीगेट सिस्टम लागू होगा। 1 अप्रैल से लागू होने वाले वित्त वर्ष में कुल 10 लाख रुपये से ज्यादा के नकद जमा या निकासी पर ही पैन कार्ड देना जरूरी होगा। इससे अब छोटे व्यापारियों के लिे राहत मिलेगी,जिन्हें हर रोज छोटे-छोटे ट्रांजेक्शन के लिए पैन की चिंता करते रहते थे।
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यह नियम भी होंगे लागू
- HDFC बैंक के एटीएम से यूपीआई के जरिये होने वाली निकासी को मुफ्त लेनदेन का ही हिस्सा मानी जाएगी।
- नए पैन कार्ड के लिए सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत होगी।
- फास्टैग का सालाना पास मंहगा हो जाएगा।
- कंफर्म टिकट को ट्रेन के समय से आठ घंटे पहले कैंसिल कराने पर ही मिलेगा रिफंड मिलेगा।
