बिहार की राजनीति में इन दिनों 10 सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। इस बहुचर्चित आवास को खाली कराने के मुद्दे पर अब राज्य सरकार की ओर से कड़ा संदेश दिया गया है। बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकारी आवास किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होता बल्कि यह पद और दायित्व के अनुरूप दिया जाने वाला सरकारी संसाधन है। उनका कहना है कि आवंटन की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो सरकार कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी।
मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा है कि बिहार में कानून का शासन है और यहां किसी भी प्रकार की दबंगई, राजनीतिक दबाव या मनमानी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस पद के आधार पर सरकारी आवास आवंटित किया जाता है, उस पद की अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित व्यक्ति का नैतिक और कानूनी दायित्व बनता है कि वह आवास खाली कर दे ताकि उसे नए पात्र व्यक्ति को आवंटित किया जा सके।
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लखेंद्र पासवान ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रशासनिक और कानूनी विषय है। सरकार नियमों के तहत काम कर रही है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है।
'जनता ने RJD को नकार दिया है'
उन्होंने कहा, 'राज्य सरकार ने सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संबंधित आवास एक मंत्री को आवंटित किया है। ऐसे में उस मंत्री के अधिकारों और सरकारी व्यवस्था का सम्मान किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सरकारी आदेशों की अवहेलना करता है या नियमों का पालन नहीं करता है, तो कानून अपने निर्धारित तरीके से कार्रवाई करेगा। बिहार की जनता विकास, सुशासन और कानून के राज के पक्ष में खड़ी है। जनता ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की राजनीति को पहले ही नकार दिया है और विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। यही कारण है कि वह प्रशासनिक मामलों को भी राजनीतिक विवाद का रूप देने का प्रयास कर रहा है।
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना करते हुए लखेंद्र पासवान ने कहा कि वर्तमान सरकार का हर निर्णय कानून और नियमों के दायरे में लिया जाता है और सरकार की प्राथमिकता पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि बिहार में किसी भी व्यक्ति या दल के लिए अलग नियम नहीं हो सकते।
MLC चुनाव में जीत का भरोसा
सरकारी आवास विवाद के साथ-साथ मंत्री लखेंद्र पासवान ने आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर भी एनडीए की मजबूती का दावा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पूरी तरह चुनावी तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने कहा, 'बीजेपी का संगठन हमेशा सक्रिय रहता है और बूथ स्तर तक कार्यकर्ता चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं। आगामी एमएलसी चुनाव में एनडीए सभी सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करेगा और जीत का सिलसिला जारी रहेगा। जनता विकास और स्थिरता की राजनीति के साथ है, जिसका लाभ आने वाले चुनावों में एनडीए को मिलेगा।'
सरकारी आवास विवाद पर सरकार के इस सख्त रुख के बाद बिहार की राजनीति में बहस और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि 10 सर्कुलर रोड आवास को लेकर आगे प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर क्या कदम उठाए जाते हैं।