रिस्क एसेसमेंट के लिए AI टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स के लिए क्या?

हर कंटेनर पर एक AI टेक्नोलॉजी ड्रिवेन विजिलेंस कंटेनर्स पर रखी जाएगी। फिशिंग वेसल पर ड्यूटी हटाई जाए। एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी के तौर पर इसे देखा जाएगा। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ई कॉमर्स पर जोर दिया जाएगा। करेंट वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट से 10 लाख का वैल्यू ऐड हटा दिया दिया गया है।

कैंसर, शुगर की दवाइयां अब सस्ती होंगी

कैंसर, शुगर की दवाइयां अब सस्ती होंगी। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है।

योपावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में होगा बदलाव

वित्त मंत्री ने नगर निगमों द्वारा सिंगल बॉन्ड जारी करने के लिए 100 करोड़ रुपये के इंसेंटिव का प्रस्ताव दिया। उन्होंने सरकार के पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल संस्थानों को मज़बूत करने के हिस्से के तौर पर REC लिमिटेड पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) के रीस्ट्रक्चरिंग की भी घोषणा की। उन्होंने 'विकसित भारत के लिए बैंकिंग' पर एक हाई-लेवल कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया।

स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क्या होगा?

स्पेशल इकोनॉमिक जोन में योग्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को छूट के साथ व्यापार करने की इजाजत दी जाएगी। कुछ नियमों में बदलाव किए जाएंगे। डीटीए में काम कर रही कंपनियों को राहत मिलेगी। टैरिफ रेट, पर्सनल यूज पर 20 प्रतिशत के घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा। कैंसर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 17 ड्रग और मेडिसन पर घटाई जा रही है। 7 दुर्लभ रोगों के काम आने वाले उत्पादों पर भी ड्यूटी घटाई जाएगी।

और क्या बदलेगा?

गैर कॉर्पोरेट प्रवर्तकों पर 22 फीसदी टैक्स लेगेगा, दुर्लभ खनिजों पर छूट दी जाएगी।

इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है?

निर्यात को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। कस्टम ड्यूटी पर इंपोर्ट बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। कस्टम नोटिफिकेशन पर ध्यान दिया जाएगा। सी फूड्स पर एक्सपोर्ट पर 3 प्रतिशल वैल्यू छूट मिलेगी, इसे बढ़ाया जाएगा।

कॉर्पोरेट के लिए क्या है?

आसान कर नियम हैं। छूट और लाभ के लिए आसान प्रावधान बनाए गए है। अब करदाताओं को कोई परेशानी नहीं होगी। मैट क्रेडिट पर सरकार जोर देगी। नए रिजीम में करदाताओं को राहत मिलेगी। रेट ऑफ फाइनल टैक्स को 14 फीसदी तक घटाया जाएगा।

सेफ हार्बर रूल्स पर क्या है?

सेफ हार्बर रूल्स पर सरकार अहम बदलाव लेकर आ रही है। डेटा सेंटर पर सरकार जोर देगी। क्लाउड सर्विस कंपनियों के लिए भी सरकार प्रवाधान लेकर आई है।

नारियल किसानों को क्या मिलने वाला है?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'नारियल उत्पादन में कॉम्पिटिशन को और बढ़ाने के लिए मैं एक नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव करती हूं ताकि अलग-अलग तरीकों से उत्पादन बढ़ाया जा सके और उत्पादकता बेहतर हो सके। इसमें मुख्य नारियल उगाने वाले राज्यों में बेकार पेड़ों की जगह नई किस्म के पौधे लगाना शामिल है। भारतीय काजू और कोको के लिए एक खास प्रोग्राम का प्रस्ताव है ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बन सके, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े और 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड में बदला जा सके।'

डिफाल्ट फाइनेंशियल टैक्स पर मुश्किलें बढ़ेंगी

अगर आप डिफॉल्ट फाइनेंशियल टैक्स पेयर हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। सरकार नकेल कसेगी। नॉन प्रोडक्शन ऑफ बुक और टीडीएस न देने को डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा। जुर्माना देना होगा। कोई पेनाल्टी नहीं देना होता है कि विदेशी संपत्ति छिपाने पर। अब आपको विवरण देना होगा।

टैक्सपेयर्स के लिए क्या है?

छात्रों और यंग प्रोफेशनल के लिए 6 मंथ फॉरेन इनकम डिस्लोज स्कीम सरकार लेकर आ रही है। जो लोग अपनी ओवरसीज इनकम नहीं बताते हैं, जो लोग नहीं बताते हैं, दो अलग-अलग दायरा बनाया जाएगा। उन्हें 30 प्रतिशत टैक्स के तौर पर देना होगा।

डायरेक्ट टैक्स पर क्या है सरकार का नियम?

डायरेक्ट टैक्स, न्यू इनकम टैक्स जुलाई 2024 में सरकार ने नई इनकम टैक्स का एलान किया था। 1 अप्रैल 2026 से यह लागू होगा। सिम्पलिफाइड रूल जल्द जारी होंगे। एक आम आदमी खुद से इसे भर सकता है। मोटर एक्सीडेंट डेथ कॉरिडोर पर ध्यान देने की योजना है।

मेडिकल टूरिज्म हब के लिए सरकार क्या करेगी?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए, मैं राज्यों को देश में 5 रीजनल हब स्थापित करने में मदद करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव करती हूं।'

16वें वित्त आयोग पर क्या है?

सरकार ने आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली है। 1.4 लाख करोड़ राज्यों को 2026-2027 के लिए दे रही है।

बुद्धिस्ट साइट पूर्वोत्तर पर भी सरकार का है जोर

वज्रायन और महायान प्रोजेक्ट को दुनिया को दिखाने के लिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और नगालैंड को जोड़ने के लिए कॉरिडोर बनाएगी।

नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट अब उत्तर भारत में भी

नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट अब उत्तर भारत में भी खुलेगा। मानसिक सेहत को लेकर सरकार संस्थान अब उत्तर भारत में भी बनाएगी।

दिव्यांग सहारा योजना

सरकार, दिव्यांग सहारा योजना पर ध्यान देगी। सरकार डिवाइस के जरिए AI इंटिग्रेशन की मदद से दिव्यांगजनों की मदद करेगी। सरकार रिटेल स्टाइल सेंटर पर जोर देगी, वरिष्ठ नागरिकों पर ध्यान देगी, जिससे दिव्यांगजन अपने जरूरत के उपकरण एक मजबूत संस्थान बनाएंगे।

लखपती दीदी के बाद अब दीदी, श्री पर जोर

सरकार महिलाओं के लिए श्री योजना लेकर आएगी। महिलाओं को आर्थिक विकास में हिस्सेदारी दी जाएगी।

वैल्यू चेन और किसानों पर जोर

किसानों के लिए उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। नारियल, चंदन पर जोर देगा। कोकोनट प्रोडक्शन पर जोर दिया जाएगा। नॉन प्रोडक्टिंग पर जोर दिया जाएगा। नारियल उत्पादन वाले राज्यों पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार एक्सपोर्ट बढ़ाएगी। इंडियन कोको को 2030 तक विकसित किया जाएगा। सैंडलवुड पर सरकार जोर देगी। सरकार हाई डेंसिटी कल्टिवेशन पर जोर देगी। बादाम और अखरोट पर ध्यान देगी। भारत विस्तार पर जोर देगी सरकार। 'भारत विस्तार AI टूल' सरकार शुरू करेगी।

दिव्यांगजनों और पूर्वोत्तर के लिए सरकार के पास क्या है?

सरकार पूर्वोत्तर पर जोर देगी, सरकार दिव्यांगजनों के लिए नई योजना लाएगी। सरकार मार्केट लिंकिंग पर जोर देगी।

7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर सरकार बनाएगी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'पर्यावरण के लिहाज़ से टिकाऊ पैसेंजर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, हम शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे: मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी।'

नेशनल हैरिटेज पर जोर

सरकार 15 से ज्यादा पुरातात्विक जगहों पर ध्यान देगी। पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा।

बिग कैट अलायंस पर सरकार जोर देगी?

सरकार ग्लोबल बिग कैट्स पर समिट आयोजित कर रही है। संरक्षण पर चर्चा करेगी।

सरकार नेशनल काउंसिल और कैटरिंग टेक्नोलॉजी पर जोर देगी

एकेडमी और कैटरिंग टेक्नोलॉजी पर जोर देगी। 10 हजार लोगों को गाइड के तौर पर विकसित करेगा। IIM ट्रेनिंग देगा। डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाएगी। सरकार अर्थव्यवस्था का नया साधन बनेगा। वर्ल

सरकार खगोल विज्ञान पर ध्यान देगी

सरकार खगोल विज्ञान को बढ़ावा देगी।

हर जिले में एक गर्ल हॉस्टल

हर जिले में एक गर्ल हॉस्टल का वादा बजट 2026 में किया गया है।

सरकार ऑरेंज इकोनॉमी पर ध्यान देगी

20 लाख नए अवसर एनिमेशन सेक्टर में पैदा होने वाले हैं। नया नेशनल इंस्टीट्यूट विकसित होंगे। देश के पूर्वी हिस्से में विकसित होंगे। सरकार राज्यों को विकसित करेगी। सरकार लॉजिस्टिक कॉरिडर है।

रेडियो, एनेस्थिया, अप्लाइड साइकोलोजी पर क्या करेगी सरकार?

सरकार इस सेक्टर पर जोर देगी। सरकार मल्टी स्किल केयर ग्रिड पर जोर देगी। वेलनेस, योग और मेडिकल असिस्टेट डिवाइस पर ध्यान देगी। सरकार 1 लाख से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ेगी। 5 मेडिकल हब बनाएगी। सरकार योग पर ध्यान देगी। इसे भारतीयता की नई पहचान मानी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र में पीएम ने इसका जिक्र किया। दुनियाभर में लोग इसे पसंद कर रहे हैं। किसान और युवाओं को इस पर ध्यान दिया। सरकार आयुर्वेद पर ध्यान देगी। सरकार ड्रग सर्टिफिकेशन पर ध्यान देगी।'

AI पर क्या करेगी सरकार?

सरकार ने कई कदम उठाए हैं, AI नेशनल क्वांटम मिशन, रिसर्च पर सरकार ध्यान देगी। हमारी सरकार सर्विस सेक्टर में लोगों की महत्वाकांक्षओं को पूरा करने का अवसर देगी। ग्लोबल लीडर सर्विसेज पर सरकार ध्यान देगी।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

बिजनेस मे विदेशी निवेश कर सकेंगे। वे 5 से 10 PROIS निवेश कर सकेंगे।

बैंकिंग सेक्टर और विदेशी निवेश पर जोर

सरकार बजट 2026-27 में बैंकिंग सेक्टर पर जोर देगा। आर्थिक स्थिरता पर ध्यान देगी। NBFC पर ध्यान रहेगा, सही वक्त पर लोन मिलेगा, जिसका सही इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रामीण सेक्टर में बिजली पर ध्यान दिया जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज पर जोर दिया जाएगा। फॉरेन इस्वेस्टमेंट पर जोर दिया जाएगा।

हाई स्पीड 7 रेल कॉरिडोर

मुंबई से पुणे, चेन्नई से बेंगुलुर, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलिगुड़ी कॉरिडोर बनाए जाएंगे। मुंबई-पुणे, दिल्ली-वाराणसी, बेंगलुरु-चेन्नई, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, वाराणसी-सिलीगुड़ी

कार्बन कैप्चर स्टोरेज पर क्या होगा जोर?

कार्बन कैप्चर स्टोरेज पर सरकार ध्यान देगी। रिफाइनरी और सीमेंट सेक्टर पर सरकार ज्यादा ध्यान देगी। सिटी इकोनॉमिक रीजन पर ध्यान दिया जाएगा। हम टीयर 2 और 3 शहरों पर ध्यान दिया जाएगा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, शिप पर क्या करेगी?

इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया जाएगा, जिससे देनदारों को मदद मिलेगा। रिसाइक्लिंग पर जोर दिया जाएगा। कार्गो को बढ़ाने के लिए नया फ्रीक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ईस्ट से वेस्ट को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। 5 नए वाटर वेज तैयार किए जाएंगे। मिनलर रिच इलाकों को कनेक्ट करने के लिए कोशिश की जाएगी। शिप प्रोजेक्ट पर जोर दिया जाएगा। वाराणसी स ेपटना

कॉर्पोरेट मित्र बनाएगी सरकार?

कॉर्पोरेट मित्र सरकार बनाएगी। लोगों तक मदद पहुंचाएगी। पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट बनाया जाएगा।

MSME के लिए क्या करेगी सरकार?

MSME चैंपियन बनाने के लिए सरकार काम करेगी। 10 हजार करोड़ का बजट दिया जाएगा। सरकार कुछ क्षेत्र विशेष पर उद्योग लगाने पर जोर देगी। 2 हजार करोड़ माइक्रो एटंरप्राइसेस पर जोर देगी। लिक्विडिटी सपोर्ट देगी। 7 लाख करोड़ का बजट दे चुकी है। सभी खरीद CPSE पर की जाएगी। क्रेडिट गारंटी पर ध्यान दिया जाएगा। सूचना देने पर ध्यान दिया जाएगा। चीपर और क्विकर फाइलों पर ध्यान दिया जाएगा।

स्पोर्ट गुड पर क्या करेगी सरकार?

सरकार मेटेरियल साइंस पर ध्यान देगी।

नेशनल हैंडलूम प्रोजेक्ट पर क्या करेगी सरकार?

बुनकरों और टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े लोगों के विकास पर जोर दिया जाएगा। शैक्षणिक संस्थाओं में इन्हें बढ़ाया जाएगा। मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का जोर देंगे।

10 हजार करोड़, कंटेनर प्रोजेक्ट पर

10 हजार करोड़, कंटेनर प्रोजेक्ट पर जोर देने का वादा वित्त मंत्री ने किया है। उन्होंने कहा है कि कंटेनरी प्रोजेक्ट पर सरकार अगले 5 साल में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी।

सोलर, इलेक्ट्रॉनिक पर जोर

सरकार सोलर ऊर्जा पर ध्यान देगी। इलेक्ट्रॉनिक पर जोर दिय जाएगा, सोलर एनर्जी को नई दिशा दी जाएगी। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट को हम ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाएंगे। केमिकल प्रोडक्शन बढ़ाएगा। हम राज्यों के समर्थन के लिए कोशिश करेंगे। क्लीनियक ट्रायल स्थलो को विकसित करेंगे। हम क्षमता बढ़ाने जोर देंगे।

ग्लोबल बायोफार्मा शक्ति को 10 हजार करोड़

वित्त मंत्री निर्मला सीतरामण ने ग्लोबल बायोफार्मा प्रोजेक्ट पर 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का वादा किया था। उन्होंने कहा है कि इसका अध्ययन कराने वाले संस्थाओं पर जोर दिया जाएगा।

संकल्प पर क्या काम करेगी सरकार?

वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने कहा है कि देश स्किलिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री, एमसएसआई कंपनी चैंपिन पर जोर देना, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, डेवेलेपिंग सिटी इकोनॉमिक रीजन पर जोर देगा।

रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सरकार का ध्यान

सरकार सुधारों पर ध्यान दे रहा है। 350 सुधार लाए गए हैं, जीएसी सुधार, लेबर, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स में सुधार किया जा रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस अपने रास्ते पर है। हम अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे।

निर्मला सीतारमण ने बताया किन 3 संकल्पों पर काम करेगी सरकार

वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने कहा कि हमारा बजट, तीन कर्तव्यों पर आधारित है। पहला गर्तव्य आर्थिक विकास को गति देना है, दूसरा कर्तव्य लोगों की महत्वाकाक्षाओं को विकसित करना, तीसरा कर्तव्यव सबका साथ सबका विकास है।

युवा शक्ति बजट है 2026

बाहरी दबाव पड़ रहा है। नई तकनीक सामने आ रहे हैं। भारत विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाएगा। भारत एक्सपोर्ट पर ध्यान देगा, स्थाई विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा। हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने सपनों को उड़ान देने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यंग लीडर्स समिट में युवाओं के प्रस्ताव पसंद आ रहे हैं। यह बजट युवा शक्ति बजट है।

निर्मला सीतरमण के बजट को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को केंद्रीय बजट पेश करने की मंजूरी दे दी है।

जिस सरकार से उम्मीद नहीं, उसके बजट से क्या उम्मीद है: अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 'जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, उसके बजट से क्या उम्मीद करें? ये बजट 5% लोगों के लिए बनता है। सरकार ने जो वादे अपने घोषणा पत्र में किए थे, क्या उसपर खरे उतरे हैं?'

https://twitter.com/AHindinews/status/2017818155264225562

विकसित भारत और आत्मनिर्भरता का बजट: शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यह बजट विकसित भारत और आत्मनिर्भरता का बजट है।

https://twitter.com/ANI/status/2017819898773410132

टूरिज्म सेक्ट से बजट को उम्मीद क्या है?

केंद्रीय बजट से उम्मीदों पर कई सरकारों में इकोटूरिज्म सलाहकार राज बसु ने कहा, 'अगर हम सिलीगुड़ी को ही देखें, तो हम देखेंगे कि बागडोगरा एयरपोर्ट को कैसे अपग्रेड किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि रोड नेटवर्क बन रहा है। हम न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे लाइन को बनते हुए देख रहे हैं। बेहतर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा रहा है। मालिक और उद्यमिता-आधारित कौशल विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर हम बजट को देखें तो हम ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत कम आवंटन देखते हैं। सीमा पर्यटन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है।'

https://twitter.com/ANI/status/2017821237079355556

संसद भवन पहुंचे पीएम-गृहमंत्री, वित्त मंत्री करेंगी कैबिनेट बैठक

बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। राष्ट्रपति निर्मला सीतारमण से बजट पेश करने की मंजूरी वित्त मंत्री ने ले ली है। अब केंद्रीय कैबिनेट में अहम चर्चा होने वाली है। बजट से पहले बीजेपी और गठबंधन के सहयोगी मंत्रियों का दल पहुंच रहा है।

वित्त मंत्री और राष्ट्रपति के मुलाकात की तस्वीरें देखिए

बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति की मंजूरी ली।

https://twitter.com/AHindinews/status/2017810715541971015

9वें बजट से पहले राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को खिलाई दही-चीनी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके लगातार नौवें केंद्रीय बजट पेश करने से पहले पारंपरिक 'दही-चीनी' खिलाई। अब वह संसद भवन पहुंच गईं हैं।

https://twitter.com/AHindinews/status/2017815116767690841

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी संसद पहुंचे

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी संसद पहुंचे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद अब वित्त मत्री संसद में बजट की तैयारी करेंगे।

https://twitter.com/AHindinews/status/2017815687339905475

वित्त मंत्री निर्मला सीतारण अपनी टीम के साथ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय में अपने अधिकारियों के साथ मुलाकात की। उनके साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद हैं। वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी मिले हैं। अब वह राष्ट्रपति से मिलने जाएंगी।

https://twitter.com/ANI/status/2017802934755754489

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण घर से वित्त मंत्रालय के लिए रवाना हुईं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण घर से वित्त मंत्रालय के लिए रवाना हुईं। निर्मला सीतारमण आज संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी।

https://twitter.com/ANI/status/2017795486816801028

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय के लिए रवाना हुए

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अपने घर से वित्त मंत्रालय के लिए रवाना हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी।

https://twitter.com/ANI/status/2017793593273159985

आम आदमी को क्या उम्मीद है?

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद एक यात्री, शिव मंगल राही ने कहा, 'मैं IT सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी हूं। पिछली बार सरकार ने हमें बड़ी राहत दी थी। मुझे इस बार भी हमारे लिए कुछ उम्मीद है, कि टैक्स स्लैब में कुछ छूट मिले और नया टैक्स सिस्टम और भी बेहतर बनाया जाए> मुझे उम्मीद है कि रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुविधाओं में सुधार होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। मुझे लगता है कि सरकार महंगाई को लेकर भी कुछ करेगी।'

https://twitter.com/ANI/status/2017787169583337786

चुनावी राज्यों पर बजट का जोर होगा?

बजट का ध्यान तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल पर भी हो सकता है। इन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। बिहार की तरह असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को भी राहत मिल सकती है।

आर्थिक सर्वेक्षण ने ग्रोथ और सुधारों के लिए क्या संकेत दिए हैं?

आर्थिक सर्वेक्षण ने FY26 में GDP ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान लगाया है, जिसमें कुल उत्पादन में लगभग 7.3% का इजाफा हो सकता है। इस साल, विकास दर धीमी होकर 6.8% और 7.2% के बीच रहने की संभावना है, जबकि लंबी अवधि में ग्रोथ 7% के करीब रहने की उम्मीद है। सर्वेक्षण ने एक विरोधाभास की ओर इशारा किया है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन इसे अभी भी बाहरी जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है।

निर्मला सीतारण के बजट से उम्मीदें क्या हैं?

देश में रोजगार की कमी एक बड़ी समस्या है। देश के आर्थिक विकास पर बढ़ते दबाव के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, रक्षा, AI स्किलिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए बूस्ट की उम्मीद जताई जा रही है। करदाताओं के लिए बेहतर कैश फ्लो के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी और TDS को आसान बनाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। MSMEs के लिए सपोर्ट, US टैरिफ के खिलाफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव, कृषि, हेल्थकेयर और रिन्यूएबल एनर्जी पर सरकार जोर दे सकती है।