भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने 10 नवंबर 2026 को इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत 'रिस्क-बेस्ड कैपिटल' (RBC) व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए लाइफ और नॉन-लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए अलग-अलग दो वर्किंग ग्रुप गठित किए गए हैं। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि कंपनियां सिर्फ अपने कागजी मुनाफे या कुल संपत्ति के भरोसे न रहें। बल्कि अपने कारोबार के वास्तविक जोखिमों के हिसाब से पर्याप्त पूंजी भी रखें।
अब तक बीमा कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग (Ind AS) और उनके जोखिम के हिसाब से जरूरी पूंजी के आकलन में अलग-अलग पैमानों का इस्तेमाल होता आया है। इस वजह से अक्सर एक ही कंपनी के वित्तीय आंकड़ों और उसकी रेगुलेटरी सॉल्वेंसी के बीच तालमेल बैठाना एक चुनौती बन जाता था। IRDAI अब चाहता है कि कंपनियों की Ind AS बैलेंस शीट को ही RBC की काउंटिग का शुरुआती आधार बनाया जाए। जरूरत के मुताबिक उसमें नियामकीय समायोजन किए जाएं ताकि दोनों के बीच की दूरी कम हो सके।
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पुराने और नए नियम में अंतर
पुराना नियम क्या था? पुराना नियम बिल्कुल ऐसे काम करता था जो सबके लिए एक ही नाप के जूते बनाए। पहले IRDAI ने एक तय फॉर्मूला बना रखा था। हर बीमा कंपनी को अपने कारोबार के आकार के हिसाब से एक निश्चित रकम तिजोरी में सुरक्षित रखनी पड़ती थी ताकि भविष्य में कस्टमर के क्लेम चुकाने में कोई दिक्कत न हो। इस नियम की एक कमजोरी थी जिसमें यह नहीं देखा जाता था कि कंपनी ने किस तरह के जोखिम लिए हैं। चाहे कोई कंपनी कितनी भी सुरक्षित पॉलिसी बेच रही हो या बहुत ज्यादा जोखिम भरी, दोनों को लगभग एक ही फॉर्मूले से पैसा अलग रखना पड़ता था। इससे सुरक्षित काम करने वाली कंपनियों का पैसा बेवजह फंसा रहता था। साथ ही ज्यादा जोखिम लेने वाली कंपनियों के पास कभी-कभी पैसा कम पड़ने का डर रहता था।
नया नियम क्या है? IRDAI का नया नियम 'जैसा काम, वैसी सुरक्षा' के सिद्धांत पर काम करेगा। जोखिम के हिसाब से पैसा मैनेज किया जाएगा। अब हर कंपनी के कामकाज और उसके जोखिम की बारीकी से जांच होगी। आसान उदाहरण से समझिए मान लीजिए दो कंपनियां हैं, कंपनी A और कंपनी B। कंपनी A केवल कम जोखिम वाली पॉलिसियां बेचती है और पैसा सुरक्षित जगह लगाती है। नए नियम में इसे कम पूंजी अलग रखनी होगी। इससे वह बचा हुआ पैसा अपना व्यापार बढ़ाने में लगा सकेगी। कंपनी B ऐसी पॉलिसियां ज्यादा बेचती है जिनमें बड़े क्लेम आने का खतरा रहता है (जैसे बाढ़ या भूकंप वाले इलाकों का बीमा)। नए नियम के तहत इसे अपनी तिजोरी में ज्यादा पैसा सुरक्षित रखना होगा, ताकि मुसीबत आने पर लोगों का पैसा न डूबे।
आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा?
पहले तय फॉर्मूले से पैसा सुरक्षित रखा जाता था लेकिन अब कंपनी के जोखिम को मापकर पैसा सुरक्षित रखा जाएगा। इससे लोगों का पैसा भी ज्यादा सुरक्षित रहेगा और बीमा कंपनियों का कामकाज भी बेहतर होगा। IRDAI ने यह स्पष्ट किया है कि Ind AS शुरुआती आधार जरूर होगी लेकिन पूरी तरह काफी नहीं होगी। वर्किंग ग्रुप को कई तकनीकी पहलुओं पर अतिरिक्त समायोजन तय करने होंगे। जैसे संभावित नुकसान का आकलन, समय के हिसाब से पैसे का मूल्य और भविष्य का मुनाफा आदि।
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यह ध्यान रखना जरूरी है कि इन नए नियमों से किसी पॉलिसी का प्रीमियम तुरंत कम नहीं होगा और न ही क्लेम प्रक्रिया रातों-रात बदल जाएगी। फिर भी, आम लोगों के लिए इसके अप्रत्यक्ष फायदे बेहद अहम हैं। जैसे इससे यह सुनिश्चित होगा कि कंपनियां अपनी क्षमता से अधिक जोखिम न लें। इसके अलावा यदि कोई कंपनी जोखिम के मुकाबले कम पूंजी रख रही है तो नियामक समय रहते उस पर लगाम लगा सकेगा।
