अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शिक्षा विभाग बंद करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग को बंद करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। उनका तर्क है कि दशकों पुराने लक्ष्य को अमेरिका हासिल नहीं कर सका है, इसलिए यह विभाग बंद किया जा रहा है। अमेरिका में पहले भी मांग उठती रही है कि राज्य अपनी तरहसे स्कूलों की व्यवस्था चलाएं, जिसमें संघीय सरकार की दखल न हो।
डोनाल्ड ट्रम्प के हस्ताक्षर के वक्त कुछ छात्र उनके सामने बैठे हुए थे। छात्रों को व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में बैठाया गया था। ट्रम्प ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद बोर्ड भी दिखाया. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया एक साथ ही पूरी की जाएगी।
ट्रम्प ने क्यों लिया यह फैसला?
डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, 'जितना जल्दी संभव हो सकता है, हम इसे बंद करने जा रहे हैं। इससे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। हम राज्यों को वापस शिक्षा विभाग देना चाहते हैं, जिनसे यह संबंधित है।'
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आदेश के लागू होने में चुनौतियां क्या हैं?
साल 1979 में शिक्षा विभाग का गठन हुआ था। इसे बिना कांग्रेस की मंजूरी के खत्म नहीं किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रम्प के इस आदेश को चुनौती भी मिल सकती है। डोनाल्ड ट्रम्प एक के बाद एक कई विभागों को बंद कर रहे हैं। उन्हें यह सलाह, एलन मस्क दे रहे हैं जो X में छंटनी के लिए बदनाम रहे हैं।
किसके इशारे पर विभागों को बंद कर रहें हैं ट्रम्प?
एलन मस्क के पास डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) है, जो खर्च में कटौती के लिए योजनाएं तैयार करती है। शिक्षा सचिव लिंडा मैकमहोन ने कहा है, 'हम इसे बंद करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। राज्यों को शिक्षा विभाग सौंपा जाएगा।'
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कितना है अमेरिका में शिक्षा बजट?
अमेरिका का शिक्षा बजट 238 बिलियन डॉलर है। भारतीय रुपये में यह रकम करीब 20 लाख करोड़ है। डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि छात्रों की वित्तीय मदद के लिए योजनाएं जारी रहेंगी।
क्या बंद हो जाएगा शिक्षा विभाग?
अगर डोनाल्ड ट्रम्प शिक्षा विभाग बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए अमेरिकी संसद के सीनेट में उन्हें बहुमत साबित करना होगा। इसके लिए 60 वोटों की जरूरत है, रिपल्बिकन पार्टी के पास 53 सीटें हैं। संसद के अलावा कोर्ट से भी इस आदेश को चुनौती मिल सकती है।
शिक्षा विभाग बंद हुआ तो पढ़ाई कैसे होगी?
डोनाल्ड ट्रम्प ने फेडरल सरकार का शिक्षा विभाग बंद किया है। अमेरिका में राज्य सरकारें अब अपने शिक्षा विभाग के जरिए स्कूलों का प्रबंधन करेंगी। संघीय सरकार वित्त देगी लेकिन उसमें दखल नहीं देगी।
