महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार और BMC को फटकार लगाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि बड़े मेहमानों के दौरे के समय ही शहर में सफाई का काम होता है। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने कहा कि सफाई 2 दिन का दिखावा नहीं होनी चाहिए। हर वार्ड में यह स्थायी रूप से दिखनी चाहिए।
बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। कस्बे की लैंडफिल साइट पर कचरा जमा था, जिसे हटाने की मांग को लेकर एक याचिका में सवाल उठाए गए थे। 'कन्नमवार सिटी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाम महाराष्ट्र सरकार' के इस केस में हाई कोर्ट ने मुंबई में प्लास्टिक पर पूरी पाबंदी लगाने की बात भी कही है।
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क्यों हाई कोर्ट ने VIP का जिक्र किया?
'बार एंड बेंच' की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंच ने दक्षिण मुंबई के बैलार्ड एस्टेट का जिक्र किया। इस इलाके में हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन आए थे। कोर्ट ने मेहमानों का नाम नहीं लिया। कोर्ट ने कहा कि वहां पेंटिंग और पानी से सड़कों की धुलाई जैसे काम तेजी से हुए। इससे साफ है कि प्रशासन चाहे तो जल्दी काम कर सकता है।
जजों ने सवाल किया कि क्या अधिकारी तभी सक्रिय होंगे जब कोई बड़ा मेहमान शहर आए। बेंच ने कहा कि काम उन आम लोगों के लिए होना चाहिए जो इस शहर के स्थायी निवासी हैं।
दोनों जज 17 नवंबर को खुद डंपिंग ग्राउंड गए थे। उन्होंने वहां प्लास्टिक मिले कचरे के बड़े ढेर देखे। उन्हें इस बात पर हैरानी हुई कि नगरपालिका कचरे के निपटान में लगातार दिक्कतों के बावजूद प्लास्टिक का इस्तेमाल जारी है।
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कोर्ट ने कहा- मुंबई में प्लास्टिक पर पाबंदी क्यों नहीं लगेगी?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि लैंडफिल की समस्या सड़कों और समुद्र तटों पर कचरा फेंकने से जुड़ी लगती है। बेंच ने BMC के वकील से पूछा कि मुंबई में प्लास्टिक पर पूरी पाबंदी क्यों नहीं लग सकती। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला व्यावसायिक हितों के दबाव में नहीं आना चाहिए। उसने कहा कि शहर और धरती को बचाने का शायद यही एकमात्र रास्ता है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि नॉन बायो-डिग्रेडेबल कचरे को शुरुआत में ही रोकना जरूरी है। हर मानसून में समुद्र फेंका गया प्लास्टिक वापस तट पर लौटा देता है। बेंच ने राज्य सरकार को प्लास्टिक पर अपनी मौजूदा नीति साफ करने को कहा है।
सरकार को यह भी बताना होगा कि क्या दूसरे राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में पूरी पाबंदी लागू है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या माथेरान और महाबलेश्वर जैसे हिल स्टेशनों पर ऐसी रोक है। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।