दिल्ली नगर निगम (MCD) ने पशु कल्याण कार्यकर्ता जागृति मिश्रा की गोशाला पर हुई तोड़फोड़ के मामले में एक जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद गोशाला का दौरा किया था, जागृति मिश्रा से मुलाकात की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।
MCD के आउटर नॉर्थ जोन में तैनात जूनियर इंजीनियर (बिल्डिंग) विकास कुमार गुप्ता को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है। आधिकारिक आदेश के अनुसार, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी अगर नियम तोड़ते हैं तो कार्रवाई होगी।
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CM रेखा ने पांच लाख रुपये की मदद का एलान
आदेश में कहा गया है कि निलंबन के दौरान विकास कुमार गुप्ता को नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता मिलेगा। वह बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। इस अवधि में उनका मुख्यालय आउटर नॉर्थ जोन के अधीक्षण अभियंता का कार्यालय रहेगा।
रविवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जागृति मिश्रा से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की।
'नागरिक उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं'
मुख्यमंत्री ने X पर लिखा कि जूनियर इंजीनियर के आचरण की जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस को जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट को भी निर्देश दिया गया है कि वह जागृति मिश्रा की एनिमल शेल्टर होम बनाने में मदद करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिकों का उत्पीड़न और अधिकारों का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं करेगी। दोषी पाए जाने वालों पर कानून के तहत कार्रवाई होगी।
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कैसे AAP बनाम BJP हो गया मुकाबला?
जागृति मिश्रा ने आरोप लगाया था कि उनका शेल्टर होम तोड़ने के लिए अधिकारियों ने घूस लिया है। उनकी गोशाला तोड़ी गई। निलंबन ऐसे समय हुआ है, जब इस कार्रवाई को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग उठ रही थी। अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह फैसला लिया है।
आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक जरनैल सिंह ने भी मिश्रा से मुलाकात की। AAP ने दावा किया है कि जरनैल सिंह ने साफ किया है कि पार्टी का कथित रिश्वत या तोड़फोड़ से कोई संबंध नहीं है। पार्टी के अनुसार, बातचीत के बाद जागृति मिश्रा ने अपने पहले के बयान पर खेद जताया और गलतफहमी दूर हो गई है।
दिल्ली सरकार की ओर से आदेशित जांच से तोड़फोड़ की परिस्थितियों और निगम अधिकारी के कथित आचरण की स्थिति साफ होने की उम्मीद है।
