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हत्या के आरोपी के बरी होने पर भी परिवार को मिलेगा मुआवजा? SC ने दिए अहम निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में एक आरोपी को बरी किया और एक अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने आरोपी बरी के होने के बावजूद पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात कही।

Supreme Court आरोपी

Photo Credit- PTI

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने सुझाव देते हुए कहा है कि हत्या के मामलों में अगर सबूतों की कमी के कारण आरोपी बरी हो जाता है, तब भी मृतक के परिवार को आर्थिक मुआवजा देने पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट का कहना है कि किसी अपराध में परिवार के सदस्य की जान जाने से जो नुकसान होता है, उसे केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कोर्ट में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने हरियाणा के भिवानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को इस मामले में मुआवजे के नियमों की जांच करने का निर्देश दिया है।

 

यह मामला हरियाणा के भिवानी जिले के रानिला गांव का है। यहां 17 अप्रैल 2011 को शकुंतला और सुमन नाम की दो विधवा महिलाओं की हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि उनके भतीजे नरेश और सुभाष नाम के एक अन्य व्यक्ति ने दोनों महिलाओं को लाठियों से पीटकर मार डाला। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। 

 

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पूरा मामला समझिए

रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों महिलाओं के पति की मौत के बाद परिवार वालों को उनके निजी रिश्तों को लेकर शक था। पीड़ित पक्ष ने दावा किया कि आरोपियों ने इसे परिवार की इज्जत से जोड़ लिया था। बताया जा रहा है कि नरेश ने अपनी चाची सुमन पर अवैध संबंध होने का आरोप लगाया था और जब सुमन ने दखल देकर इसका विरोध किया तो उसे घर से बाहर खींचकर पीटा गया। इसके बाद नरेश कथित तौर पर शकुंतला के घर पहुंचा और उसके साथ भी इसी तरह मारपीट की। कथित तौर पर इसी दौरान उन्होंने दोनों महिलाओं की हत्या कर दी थी। 

पुलिस ने क्या किया?

इस घटना के दो दिन बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 2013 में भिवानी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नरेश को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि, बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने पाया कि नरेश के खिलाफ पेश किए गए सबूत उसकी सजा को बरकरार रखने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अभियोजन पक्ष अदालत में उसका अपराध बिना किसी उचित संदेह के साबित नहीं कर पाया। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने नरेश को बरी कर दिया। 

 

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कोर्ट ने की अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए भिवानी के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से कहा है कि वह जांच करे कि शकुंतला और सुमन के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश पुराने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 357A के तहत दिया है। इस कानून को अब नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में भी आगे बढ़ाया गया है।

 

इस नियम के तहत अगर किसी मामले में आरोपी बरी हो जाता है या उसे आरोपों से मुक्त कर दिया जाता है, तब भी पीड़ित या उसके परिवार को मुआवजा मिल सकता है। इसके लिए जरूरी है कि परिवार को आर्थिक सहायता या दोबारा जीवन शुरू करने के लिए मदद की जरूरत हो। ऐसे मामलों की जांच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करता है और राज्य सरकार की योजना के अनुसार मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाता है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी काफी अहम मानी जा रही है। 

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