#supreme court

गाजियाबाद में चार साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। प्राइवेट अस्पताल ने बच्ची का इलाज नहीं किया, जिसके चलते बच्ची की मौत हो गई।

सड़क निर्माण में बाधा डालने के आरोपी RTI कार्यकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने अग्रिम जमानत ठुकराते हुए कहा, कई मामलों में RTI लगाना अब 'नया धंधा' बनता जा रहा है।

राज्यसभा चुनाव में नामांकन खारिज होने के फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट गईं मीनाक्षी नटराजन को वहां से भी झटका ही मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।

मर्डर केस में दोषी करार दिए शख्स ने हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। उसकी याचिका पिछले 41 साल से पेंडिंग थी और फिर खारिज कर दी गई। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है।

CBSE को सुप्रीम कोर्ट ने खाड़ी देशों के बच्चों का रिजल्ट ना जारी करने पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि रात दिन काम करो लेकिन शुक्रवार तक प्लान लेकर आओ।

मुख्य न्यायाधीश ने एआई को अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए सबसे बड़ी चुनौती में से एक बताया। उन्होंने कहा कि इस दशक में लिए गए फैसले तकनीक, सत्ता, आजादी और न्याय के बीच भविष्य के रिश्तों को तय करेंगे। कार्यक्रम के बीच कुछ लोगों ने चीफ जस्टिस से सवाल पूछा और हंगामा भी किया।

वैवाहिक संबंधों में क्रूरता तलाक का एक आधार होती है। शारीरिक संबंधों से लगातार इनकार करना भी क्रूरता की श्रेणी में ही आता है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया है। अब लाखों शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक यह परीक्षा पास करनी होगी। शीर्ष अदालत ने समयसीमा को एक साल बढ़ा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने विनेश फोगाट को एशियन गेम्स सेलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुति दे दी है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक राधे की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।

सुप्रीम कोर्ट में अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के लिए अर्जी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। पढ़ें रिपोर्ट।

रेसलिंग फेडरेशन ने विनेश फोगाट को एशियन गेम्स 2026 के सेलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुमति देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 28 फीसद जीएसटी को शीर्ष अदालत ने बरकरार रखा है। अदालत का यह फैसला पिछली तारीख से लागू होगा। मतलब तब जब कानून में संशोधन किया गया था।