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सुप्रीम कोर्ट ने देश में फर्जी मेडिकल डिग्रियों की जांच के लिए दायर की गई एक जनहित याचिका को सुनने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की खिंचाई करते हुए कहा कि अखबार की खबरों पर याचिकाएं दाखिल न करें।

हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद एक शख्स ने जुलूस निकाल दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस इस शख्स को लाकर अदालत में पेश करे।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के बाद बच्चों के अपहरण और गुमशुदगी को लेकर सवाल उठे हैं। वहीं, CARA की हालिया कार्यशाला में अवैध तरीके से बच्चों को गोद देने के मामलों पर रोक लगाने पर जोर दिया गया। आखिर कहां हो रही है चूक?

सुप्रीम कोर्ट ने एक शिक्षक द्वारा छात्राओं को पीटने के मामले में सुनवाई करते हुए अहम फैसले में कहा है कि शारीरिक सजा देना पॉस्को अधिनियम के तहत अपराध नहीं है।

पूर्व IAS अधिकारी रिंकू दुग्गा की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इससे पहले हाई कोर्ट ने कंपल्सरी रिटायरमेंट के फैसले पर रोक लगाकर रिंकू दुग्गा को राहत दी थी।

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुए दर्दनाक बिल्डिंग हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से केस ट्रांसफर करने से मना कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक छात्र को नोटिस जारी करने पर ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट को कड़ी फटकार लगाई। यह भी कहा कि वह इस मामले में स्पष्टीकरण मांगेगा। छात्र सीजेपी के आंदोलन में शामिल हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट की नजर में सब बराबर हैं। अगर जल्दी सुनवाई चाहिए तो अदालत में तय प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा।

महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक अस्पताल में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने डॉक्टरों के साथ अभद्र बर्ताव किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी घटनाओं पर चिंता जाहिर की है।

नालसर यूनिवर्सिटी के छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पंजीकरण पर बैन लगाने वाले आदेश को रद्द कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्वल भुइयां ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 124(3) के तहत आज तक किसी विधि वेत्ता की सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसा क्यों है, वजहें क्या हैं, डर क्या हैं, आइए जानते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा का पद 2030 तक नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को हर बड़े फैसले में शामिल करने को कहा है।