वित्त मंत्रालय ने अपनी डिवाइस खरीदने की नीति में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के तहत विभाग अब टैक्स समेत 1.8 लाख रुपये तक के डिवाइस खरीद सकते हैं। खास बात यह है कि चार साल इस्तेमाल करने के बाद केंद्र सरकार के योग्य कर्मचारी लैपटॉप और टैबलेट अपने घर ले जा सकते हैं। हालांकि डिवाइस को देने से पहले उससे सारा आधिकारिक डेटा को डिलीट करना सुनिश्चित करना होगा।
वित्त मंत्रालय ने 10 नवंबर को अपनी रिवाइज्ड पॉलिसी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जारी की है। इससे पहले जुलाई 2023 में आखिरी नीति आई थी। इसमें 1 लाख से 1.3 लाख रुपये तक के गैजेट की खरीद को मंजूरी मिली थी।
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डिवाइस खरीदने की क्या है लिमिट?
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक मंत्रालय ने टैक्स के साथ 1.8 लाख रुपये तक के डिवाइस खरीद की लिमिट तय की है। नए मेमोरेंडम में कहा गया कि डिवाइस की कीमत डेढ़ रुपये + टैक्स के अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर किसी डिवाइस में 40 फीसद से अधिक मेक इन इंडिया पुर्जे लगे हैं तो उनकी कीमत 1.80 लाख + टैक्स तक हो सकती है। सूची में लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्राबुक, नोटबुक जैसे डिवाइस देने की मंजूरी मिली है। लेकिन इसमें मोबाइल फोन का जिक्र नहीं है।
घर ले जाने से पहले डिलीट करना होगा डेटा
नए नियम में कहा गया कि चार साल उपयोग होने के बाद अधिकारी डिवाइस अपने पास रखेंगे। हालांकि संबंधित विभाग को डिवाइस देने से पहले पूरा आधिकारिक डेटा को डिलीट करना सुनिश्चित करना होगा। यहां यह बात भी स्पष्ट करना जरूरी है कि हर अधिकारी को लैपटॉप रखने की इजाजत नहीं होगी। पे लेवल 12 और उससे ऊपर के अधिकारी इसके पात्र होंगे। पे लेवल 8 से 11 के कर्मचारियों शुरुआती एलिजिबिलिटी मंजूर पोस्ट के आधे तक ही सीमित है।
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सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए क्या व्यवस्था
नए नियम के तहत किसी भी अधिकारी को चार साल के भीतर दूसरा डिवाइस लेने की इजाजत नहीं होगी। अगर डिवाइस की मरम्मत करना मुश्किल है तो ही दूसरा डिवाइस लेने की मंजूरी होगी।इसमें यह भी कहा गया कि चार साल पूरा करने से पहले ही सेवानिवृत्त या नौकरी छोड़ने वाले अधिकारियों को डिवाइस लौटना जरूरी नहीं है। वे मूल्यह्रासित मूल्य का भुगतान करके डिवाइस अपने पास रख सकते हैं। नियम के तहत हर साल 25 फीसद मूल्यह्रासित मूल्य की गणना की जाएगी।
