लखपति दीदी योजना से कितनी महिलाओं की आमदनी बढ़ी, आंकड़े क्या बताते हैं?
केंद्र सरकार की लखपति दीदी पहल के तहत अब तक 3.76 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। ऐसे परिवारों की औसत मासिक आमदनी में 61 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

राजनांदगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में जुटीं महिलाएं (2025), Photo Credit- X/@VPIndia
ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की लखपति दीदी पहल के तहत अब तक 3.76 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य मार्च 2029 तक ऐसी महिलाओं की संख्या बढ़ाकर 6 करोड़ पहुंचाना है। स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी ऐसी महिला को लखपति दीदी कहा जाता है, जिसके परिवार की वार्षिक आय कम से कम एक लाख रुपये हो। इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के साथ उन्हें खेती, पशुपालन और छोटे कारोबार जैसे कामों से जोड़कर परिवार की आमदनी बढ़ाने में मदद करना है।
अब इस पहल के शुरुआती नतीजे भी सामने आए हैं। IIM अहमदाबाद के स्वतंत्र आकलन के मुताबिक, लखपति दीदी वाले परिवारों की औसत मासिक आमदनी में 61 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ इन परिवारों की औसत मासिक बचत भी 61.7 फीसदी बढ़ी है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि महिलाओं को रोजगार और कारोबार से जोड़ने पर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। जानिए लखपति दीदी योजना है क्या, सरकारी आंकड़े क्या बता रहे हैं।
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लखपति दीदी योजना है क्या?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को लखपति दीदी पहल की घोषणा की थी। केंद्र सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के जरिए लागू किया गया। शुरुआत में इसके तहत स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद फरवरी 2024 में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया। अब सरकार ने मार्च 2029 तक 6 करोड़ महिलाओं को इस पहल से जोड़ने का लक्ष्य तय किया।
लखपति दीदी का मतलब ऐसी महिला से है, जिसके परिवार की सालाना आमदनी कम से कम 1 लाख रुपये हो। यह लक्ष्य महिला की व्यक्तिगत कमाई पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार की आमदनी पर आधारित है। इसमें खेती, पशुपालन और दूसरे गैर-कृषि कामों से होने वाली कमाई को भी शामिल किया जाता है। हालांकि, आमदनी का हिसाब खर्च घटाने के बाद लगाया जाता है। यह कमाई किसी एक सीजन तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे साल या कारोबार के अलग-अलग चक्रों में टिकाऊ होनी चाहिए।
आंकड़े क्या बताते हैं?
आंकड़ों के मुताबिक, जून 2026 तक देश में 3.76 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जबकि 5.70 करोड़ महिलाओं की पहचान संभावित लखपति दीदी के रूप में हुई है। IIM अहमदाबाद के आकलन के अनुसार, इन परिवारों की औसत मासिक आमदनी में 61 प्रतिशत और बचत में 61.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, 12 नवंबर 2026 तक 10.13 करोड़ महिलाएं 94.40 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ चुकी थीं। सरकार ने मार्च 2029 तक 6 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है।

महिलाएं कैसे बन रही हैं लखपति दीदी
इसके तहत ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाता है। इन समूहों में महिलाएं नियमित बचत करती हैं और सामूहिक रूप से आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेती हैं। इसके जरिए उन्हें बैंक, लोन, ट्रेनिंग और बाजार से जुड़ने का अवसर मिलता है। महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की प्रक्रिया मुख्य रूप से 5 स्टेप्स में होती है।
पहला: सबसे पहले महिलाओं की पहचान होती है। स्वयं सहायता समूहों और LokOS डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए संभावित लखपति दीदी की पहचान की जाती है।
दूसरा: इसके बाद आमदनी और खर्च का हिसाब लगाया जाता है। परिवार की मौजूदा आमदनी, खर्च और आजीविका के साधनों की जानकारी जुटाई जाती है। डिजिटल आजीविका रजिस्टर में इन जानकारियों को दर्ज किया जाता है।
तीसरा: कारोबार की योजना मिलती है। प्रशिक्षित कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (CRP) महिलाओं के लिए व्यक्तिगत कारोबार की योजना तैयार करते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि महिला कौन-सा काम कर सकती है और उससे परिवार की आमदनी कैसे बढ़ सकती है।
चौथा: इसके बाद ऐसी महिलाओं की जरूरी मदद की जाती है। कारोबार शुरू करने या बढ़ाने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, आजीविका से जुड़े साधन और बाजार तक पहुंच बनाने में मदद दी जाती है। यह सहायता तीन साल तक आपसी तालमेल से दी जाती है।
पांचवा: आखिर में होती है काम की निगरानी, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के ग्रामीण आजीविका मिशन डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए महिलाओं की प्रगति की निगरानी करते हैं। राज्य मिशन उपलब्धियों की पुष्टि भी करते हैं।
किन कामों से महिलाएं बढ़ा सकती हैं अपनी आमदनी?
बता दें कि इस पहल में महिलाओं को सिर्फ एक तरह के रोजगार तक सीमित नहीं रखा गया है। सरकार का जोर खेती और खेती से जुड़े दूसरे कामों के साथ गैर-कृषि कारोबार को भी बढ़ावा देने पर है। राज्यों के साथ हुई बातचीत में 12 प्राथमिक आजीविका क्षेत्रों की पहचान की गई। इनमें बांस से जुड़े उत्पाद, शहद उत्पादन, बकरी पालन, मुर्गी पालन और तसर रेशम जैसे काम शामिल हैं।
इसके अलावा महिलाओं को स्थानीय जरूरतों और उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से कारोबार की योजना बनाने में मदद की जाती है। जैसे किसी गांव में अगर बकरी पालन की अच्छी संभावनाएं हैं तो महिला को इस काम से जुड़ी ट्रेनिंग, जरूरी संसाधन और वित्तीय सहायता दिलाने की कोशिश की जा सकती है। वहीं, दूसरे क्षेत्र में महिलाएं शहद उत्पादन या छोटे कारोबार के जरिए अपनी आमदनी बढ़ा सकती हैं। इसका मकसद महिलाओं को ऐसे कामों से जोड़ना है, जिनसे उन्हें पूरे साल आमदनी मिल सके।
SHG से जुड़ीं 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं
SHG यानी स्वयं सहायता समूह लखपति दीदी पहल की सबसे बड़ी ताकत है, जो पहले से मौजूद थी। सरकार ने जून 2011 में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) शुरू किया था। इसके तहत ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक, 12 नवंबर 2026 तक इस मिशन के तहत करीब 10.13 करोड़ महिलाएं 94.40 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ चुकी थीं।
इन समूहों के ऊपर गांव स्तर पर विलेज ऑर्गेनाइजेशन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन जैसी संस्थाएं भी काम करती हैं। इनका काम महिलाओं को एक साथ जोड़ना, वित्तीय गतिविधियों को मजबूत करना और सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने में मदद करना है। ऐसे में लखपति दीदी पहल के लिए सरकार को अलग से नया नेटवर्क तैयार नहीं करना पड़ा। पहले से मौजूद स्वयं सहायता समूहों के जरिए ही इस योजना को गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है।
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