पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया है। अब जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का कनेक्शन है, वे घरेलू एलपीजी सिलेंडर रख नहीं सकेंगे, न ही नए कनेक्शन ले सकेंगे और न ही रिफिल करवा सकेंगे।
मंत्रालय ने सप्लाई ऑर्डर में संशोधन किया है। इसमें साफ कहा गया है कि PNG कनेक्शन वाले लोगों को तुरंत अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। सरकारी तेल कंपनियां ऐसे लोगों को नया LPG कनेक्शन नहीं देंगी और न ही सिलेंडर रिफिल करेंगी।
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क्यों लिया गया यह फैसला?
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी (कुकिंग गैस) इस्तेमाल करने वाला देश है। यहां की जरूरत का लगभग 90% एलपीजी आयात से आता है। अभी मध्य-पूर्व में युद्ध चल रहा है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले किए, जिससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (एक महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता) बंद हो गया। इस वजह से मध्य-पूर्व से एलपीजी की सप्लाई लगभग रुक गई है।
9 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते में भारत को सिर्फ 2.7 लाख टन एलपीजी मिलने का अनुमान है, जो अप्रैल 2023 के बाद सबसे कम है। इससे घरों में कुकिंग गैस की कमी हो रही है। कई जगहों पर लोग लंबी कतारों में सिलेंडर के लिए इंतजार कर रहे हैं।
सरकार क्या कर रही है?
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तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में कहा कि सरकार अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रूस से ज्यादा एलपीजी मंगवा रही है। ईरान से भी जहाजों के सुरक्षित आने की बात चल रही है।
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रिफाइनरी में घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया है। अब एलपीजी का उत्पादन 25-28% तक बढ़ गया है। घरेलू एलपीजी को प्राथमिकता से दी जा रही है।
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7 मार्च को लगभग एक साल बाद एलपीजी की कीमत बढ़ाई गई। दिल्ली में 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत 853 रुपये से बढ़कर 913 रुपये हो गई है जो कि 7% की बढ़ोतरी है। इससे मांग को कंट्रोल करने की कोशिश है।
सरकार ने की अपील
सरकार का कहना है कि घरेलू उपभोक्ताओं को कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जिन इलाकों में PNG उपलब्ध है, वहां लोगों से अपील की जा रही है कि वे PNG पर स्विच करें ताकि एलपीजी सिलेंडर पर दबाव कम हो।
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यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में एलपीजी की कमी से घरों और रेस्तरां में परेशानी हो रही है। सरकार का मकसद है कि सब्सिडी वाली एलपीजी सिर्फ जरूरतमंदों तक पहुंचे और बेकार इस्तेमाल न हो।
