देशभर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI पेमेंट्स से जुड़े नए नियमों को लेकर जगह-जगह विरोध देखने को मिल रहा है। नए नियम के तहत अब 2000 रुपये से ऊपर की पर्सन्स टू मर्चेंट (पी2एम) यूपीआई पेमेंट पर 0.4 % की फीस लगेगी। यह शुल्क मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर - MDR) है। बता दें कि एमडीआर वह शुल्क है जो पेमेंट सिस्टम में मर्चेंट यानी (व्यापारी) की तरफ से बैंक और दूसरे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को दिया जाता है, न कि यूजर्स से लिया जाता है।
मध्य प्रदेश में 2 हजार रुपए से ज्यादा के UPI ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट फीस के विरोध में पेट्रोल पंप डीलर्स और व्यापारी संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने 16 अक्टूबर से 2 हजार से ज्यादा के बिल पर UPI पेमेंट नहीं लेने का फैसला किया है। इसके अलावा, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी विरोध देखने को मिल रहा है। देश के अलग-अलग हिस्सों में UPI से जुड़े नए नियमों को लेकर विरोध की खबरे सामने आने लगी हैं।
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2,000 से ऊपर UPI पेमेंट न लेने का ऐलान
मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने 2 हजार से ज्यादा के बिल पर UPI पेमेंट नहीं लेने का फैसला किया है। इसके अलावा, दूसरी ओर इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन ने शुक्रवार से पोस्टर अभियान शुरू किया है, व्यापारियों ने 23 सितंबर को नो-UPI डे मनाने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले का असर अब साफ तौर पर पेट्रोल पंपों पर दिखना शुरू हो गया है, कई जगहों पर ऑनलाइन पेमेंट्स के बजाय Cash Payment के पोस्टर लगा दिए गए हैं।
राजस्थान में भी विरोध कर रहे हैं व्यापारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजस्थान के अलवर में भी कई डीलर्स ने कैश पेमेंट के पोस्टर लग दिए हैं। ग्राहकों से साफ कहा जा रहा है कि 2000 रुपये से ज्यादा के पेमेंट न करें, कई जगहों पर ऑनलाइन पेमेंट लेने से भी बच रहे रहे हैं।
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मुंबई में भी उठी आवाज
इसके अलावा मुंबई पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने भी वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण
और RBI को पत्र लिखकर पेट्रोल पंपों को MDR शुल्क से पूरी तरह छूट देने की मांग की है। इससे डिजिटल भुगतान और फ्यूल रिटेल सेक्टर में एक नई बहस शुरू हो गई है।
देश के अलग-अलग राज्यों में हो रहा विरोध
इसके अलावा, दिल्ली-NCR, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी UPI के नए नियमों को लेकर विरोध शुरू हो गया है। इसके अलावा, दिल्ली के व्यापारी संगठन CTI ने कहा है कि फीस लगी तो व्यापारी सड़कों पर उतरेंगे। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पेट्रोलियम ट्रेडर्स (FAIPT) के एक प्रवक्ता ने कहा कि छूट नहीं मिली तो पंप संचालकों को 2,000 रुपये से ऊपर के UPI पेमेंट सीमित करने पड़ सकते हैं।
