लोकसभा में नेता विपक्ष
राहुल गांधी
और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की है। इसमें चुनाव आयोग को 48 लिखित सवाल भेजने की इजाजत मांगी गई है। अर्जी में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी से हलफनामे पर जवाब देने का निर्देश देने की मांग की गई है। मामला वोटर लिस्ट के देशव्यापी संशोधन (
SIR
) से जुड़ा है।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि SIR में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और फैसलों में गड़बड़ी बरती गई है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामे सिर्फ दावों पर टिके हैं और अहम सरकारी फाइलें और रिकॉर्ड सामने नहीं रखे गए। इसी वजह से वे सवाल पूछने की अनुमति चाहते हैं।
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किन मुद्दों पर मांगे गए हैं जवाब?
विवाद का मूल सवाल यह है कि क्या CEC ने आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों की जानकारी या सहमति के बिना किया है। चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर के जवाबी हलफनामे और 14 नवंबर के पूरक हलफनामे में कहा है कि SIR के आदेश 3 सदस्यीय आयोग के सर्वसम्मत फैसलों के बाद जारी हुए।
चुनाव आयोग के दोनों हलफनामे उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु ने दिए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग ने इस दावे के समर्थन में फाइल नंबर, तारीखें या बैठक का ब्योरा नहीं दिया। उन्होंने आरटीआई के एक जवाब का भी हवाला दिया है। उनके अनुसार उसमें आयोग के अधिकारियों ने कहा था कि देशव्यापी SIR शुरू करने का कोई फैसला नहीं हुआ है।
किन नियमों के तहत मांगी गई है इजाजत?
बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्जी में सुप्रीम कोर्ट रूल्स, 2013 के आदेश V नियम 1, आदेश XXXVIII नियम 11(9) और आदेश LV नियम 6 के तहत अनुमति मांगी गई है। सवाल 10 श्रेणियों में बांटे गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने जस्टिस केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में संविधान बेंच के फैसले का हवाला दिया है। उनके अनुसार जब किसी संवैधानिक चुनौती के अहम तथ्य तकनीकी प्रणाली चलाने वाले प्राधिकरण के पास ही हों, तो अदालत अधिकारियों से सीधे सवाल पूछ सकती है।
बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्जी में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी से फरवरी 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच की ऐसी हर घटना बताने को कहा गया है, जब उन्होंने SIR, ECINET, फॉर्म 6 या अदालती अपीलों पर लिखित आपत्ति, असहमति या संदेह दर्ज किया।
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किन सवालों पर है विपक्ष का जोर?
आयोग के महानिदेशक (आईटी) से पूछा गया है कि क्या निजी ठेकेदारों या वेंडरों के पास मतदाता सूची के डेटाबेस में बदलाव का अधिकार था। यह भी पूछा गया है कि क्या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के आदेश के बिना थोक में नाम हटाए गए। साथ ही विवेक जोशी के एक्सेस ऑडिट के प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई हुई, यह भी पूछा गया है।
एक और सवाल यह है कि ऑनलाइन फॉर्म 6 में नई घोषणा जोड़ने की मंजूरी किसने दी। साथ ही मसौदा और अंतिम सूचियों से हटाए गए मतदाताओं का राज्यवार आंकड़ा और यह जानकारी मांगी गई है कि क्या जरूरी मंजूरियां व्हाट्सऐप या निजी ईमेल से ली गईं।
अर्जी में यह भी कहा गया है कि अगर आयोग किसी रिकॉर्ड पर विशेषाधिकार का दावा करे तो हर रिकॉर्ड के लिए उसका ठोस आधार बताने का निर्देश दिया जाए। अदालत इन आधारों पर फैसला करेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी कर चुका है।