हाई कोर्ट के जज रहे यशवंत वर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं। अपने खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही इस्तीफा देने वाले यशवंत वर्मा का कहना हैकि वह निर्दोष हैं। उन्होंने लोकसभा के महासचिव को लिखी चिट्ठी में कहा है कि इस्तीफा देने का मतलब यह नहीं है कि उन पर लगे आरोपों को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। गुरुवार को सांसदों को बांटी गई यशवंत वर्मा की चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि इस्तीफा देने के बाद उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही का कोई भी प्रयास संवैधानिक नहीं होगा।
दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे यशवंत वर्मा उस वक्त चर्चा में आए थे जब उनके सरकारी आवास पर जले हुए नोट मिले थे। यशवंत वर्मा ने 10 सितंबर को लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को लिखे पत्र में यह भी दलील दी है कि 9 अप्रैल को उनके इस्तीफे के बाद उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही निरर्थक हो गई है। यह पत्र गुरुवार को सभी सांसदों को बांटा गया।
यशवंत वर्मा की चिट्ठी में क्या है?
संविधान के अनुच्छेद 217(1)(ए) और सुप्रीम कोर्ट की 1978 की संविधान बेंच के फैसले ‘भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा’ का हवाला देते हुए उन्होंने दलील दी कि हाई कोर्ट के जज का इस्तीफा स्वतः प्रभावी हो जाता है और इसके लिए राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। यशवंत वर्मा ने लिखा है, 'मेरे इस्तीफा देने के बाद मुझे पद से हटाने की कार्यवाही अस्तित्व में नहीं रह गई और इसे आगे जारी नहीं रखा जा सकता।' उन्होंने दलील दी कि जजों को पद से हटाने से संबंधित संवैधानिक प्रावधान मौजूदा न्यायाधीशों पर लागू होते हैं, न कि उन पर जो पद छोड़ चुके हैं।
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यशवंत वर्मा ने लिखा कि उन्होंने 9 अप्रैल तक न्यायाधीश जांच समिति के समक्ष जांच प्रक्रिया में हिस्सा लिया था और उसी दिन उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। उन्होंने जांच किए जाने के तरीके पर उठाई गई अपनी आपत्तियों का भी जिक्र किया और कहा कि वह जांच समिति के निष्कर्षों को चुनौती देने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं। समिति की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने या आगे की किसी भी प्रक्रिया में हिस्सा लेने से इनकार करते हुए उन्होंने अनुरोध किया कि उनका पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के सामने रखे जाएं और इस मामले को बंद कर दिया जाए।
इस मामले में क्या-क्या हुआ?
बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही पाया था। यह रिपोर्ट 12 अगस्त को संसद में पेश की गई थी। आरोपों में उनके सरकारी आवास पर मिली नकदी के बारे में यह बताने में विफल रहना शामिल था कि वह नकदी किसकी थी, कहां से आई थी और उसका मालिक कौन था। इसके अलावा, साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में नाकामी और जांच के दौरान टालमटोल भरे और असंतोषजनक जवाब देना भी आरोपों में शामिल था।
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यह विवाद 14 मार्च, 2025 को उस समय शुरू हुआ था, जब आग लगने के बाद यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक आंतरिक समिति ने आरोपों की जांच की। समिति की ओर से कदाचार के निष्कर्ष सामने आने के बाद भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की थी।