तलाक के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम निर्णय दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर भारत में शादी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हुई है तो विदेशी कोर्ट से तलाक के आदेश से यह विवाह अपने आप खत्म या रद्द नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विदेश में दिया गया तलाक भारत में मान्य नहीं होगा। इसके लिए देश के कानून के तहत मान्यता मिलना बेहद जरूरी है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने एक अर्जी पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि हमारे हिसाब से विदेशी तलाक का आदेश भारत के मौजूदा वैवाहिक कानून के विरुद्ध है। इसे ऐसे आधार पर दिया गया है, जिसे कानूनी तौर पर मान्यता भी नहीं मिली है। अदालत ने माना कि इस आदेश ने सीपीसी के सेक्शन 13 के तहत कानूनी जरूरतों का उल्लंघन किया है। जबकि विदेशी तलाक के आदेश को भारतीय अदालत से मान्यता मिलने से पहले सिविल प्रोसीजर कोड (CPC) के सेक्शन 13 के तहत तय शर्तों को पूरा करना जरूरी है।
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कोर्ट ने आगे कहा कि भारतीय कानून के तहत हुई शादी की वैधता केवल विदेशी अधिकार क्षेत्र में हुई कार्रवाई के आधार पर तय नहीं हो सकती है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि बाद में पति को विदेशी नागरिकता मिल गई और उसे विदेश में ही तलाक मिल गया। कोर्ट ने इस पक्ष को खारिज कर दिया और कहा कि विदेश में तलाक उसे भारतीय कानून के तहत जिम्मेदारी से बरी कर सकती है।
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला आंध्र प्रदेश के एक शख्स से जुड़ा है। शख्स ने विदेशी तलाक के आधार पर पहली पत्नी द्वारा दर्ज शिकायत पर आपराधिक मामला रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी। उसके माता-पिता और दूसरी पत्नी के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कर दिया।
यह केस आंध्र प्रदेश के सत्तेनापल्ली के रहने वाले एक शख्स से जुड़ा है। उसने 18 अप्रैल 2003 में हिंदू रीति-रिवाज से पहला विवाह किया था। 2005 में शख्स चिकित्सा क्षेत्र में भविष्य बनाने के उद्देश्य से यूनाइटेड किंगडम गया। पहली पत्नी भी उसके साथ यूके गई। हालांकि 2007 में अपने मायके लौट आई।
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पति ने आरोप लगाया कि कई बार बुलाने पर भी पत्नी वापस नहीं आई। इसके बाद गुंटूर की एक अदालत में तलाक और बच्चे की कस्टडी की मांग की। हालांकि अदालत ने इसे खारिज कर दिया। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन बाद में याचिका वापस ले ली गई।
इंग्लैंड में मिला तलाक, वही की दूसरी शादी
2013 में ब्रिटेन की नागरिकता मिलने के बाद शख्स ने कैम्ब्रिज काउंटी कोर्ट में तलाक की याचिका दाखिल की। एक साल बाद तलाक मिलने पर शख्स ने दूसरी महिला से इंग्लैंड में ही शादी कर ली। पहली पत्नी की शिकायत पर सत्तेनापल्ली थाने में आरोपी पति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पति के खिलाफ क्रिमिनल केस रद्द करने से इनकार कर दिया, जबकि उसके माता-पिता और दूसरी पत्नी के खिलाफ केस रद्द कर दिया। इसी मामले में शख्स ने शीर्ष अदालत से राहत की गुहार लगाई थी।
