अमेरिका के वित्त मंत्री अंडरग्राउंड, ईरान की धमकियों के बाद घर छोड़ा

ईरान की धमकी के बाद अमेरिका के वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट अंडरग्राउंड हो गए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बेसेंट ने अपने घर की जगह मिलिट्री बेस में शरण ले ली है। हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने बेसेंट पर हमले का खतरा जताया है। इस बीच अमेरिकी वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने जारी बयान में कहा, 'ईरानी सरकार की धमकियों से नहीं डरेंगे।'

 

सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्कॉट बेसेंट ईरान के निशाने पर हैं। इसका जवाब यह है कि बेसेंट ने युद्ध के बीच ईरान पर कई तरह की पाबंदियां लगाईं। आईआरजीसी की फंडिंग पर एक्शन लिया। विदेश में स्थित आईआरजीसी से जुड़े बैंक और एयरलाइंस के ऑपरेशन को बंद करने पर मजबूर किया। ईरान के तेल और व्यापार नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाया।

 

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ईरान के निशाने पर अमेरिकी अधिकारी

द वॉशिंगटन पोस्ट ने मामले से जुड़े तीन लोगों के हवाले से बताया कि अमेरिकी अधिकारियों को जानकारी मिली कि अमेरिका के पुराने और मौजूदा अधिकारी ईरान के निशाने पर हैं। इन अधिकारियों के खिलाफ ईरान की साजिश और आगे तक बढ़ गई है। स्कॉट बेसेंट पर हमले का खतरा भी जताया गया। 

अब तक छह अधिकारी उठा चुके ऐसा कदम

अधिकारियों का मानना है कि ईरान के पास विदेशी धरती पर बड़े पैमाने पर हमला करने सीमित क्षमता है। रिपोर्ट में 2024 के चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को गंभीर माना। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री बेस में जाने वाले स्कॉट बेसेंट इकलौते अमेरिका अधिकारी नहीं है। अब तक छह से अधिक प्रमुख हस्तियां ऐसा ही कदम उठा चुकी हैं। इससे पहले व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर और पूर्व अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने भी घर से अलग सुरक्षित ठिकाने में शरण ली थी।

 

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ट्रंप भी तेहरान के निशाने पर

स्कॉट बेसेंट के अलावा ईरान साल 2020 से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी हमले की साजिश रच रहा है। कई मौकों पर हमला करने की कोशिश भी की गई। ईरान और ट्रंप की दुश्मनी 2020 में आईआरजीसी के कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद शुरू हुई।

 

मध्य-पूर्व में स्थित कई अमेरिकी ठिकानों को तेहरान निशाना बना चुका है। उसने धमकी दी कि अगर दोबारा हमला आरंभ किया जाता है तो यूरोप तक अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए जाएंगे। ईरान की धमकियों के बीच अमेरिका ने मध्य-पूर्व में स्थित अपने दूतावास और वाणिज्य दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या कम कर दी है। बाकी कर्मियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।