संसद सत्र में देरी और परिसीमन विधेयक की अटकलें, विपक्षी आशंका की पूरी कहानी

संसद के दोनों सदन 13 अगस्त से अनिश्चितकाल स्थगित हैं। यह अनिश्चित काल अब तक खत्म नहीं हुआ है। इस बात को 91 दिन बीत चुके हैं। केंद्र सरकार ने अब तक न शीतकालीन सत्र की तारीखों का एलान किया है, न मानसून सत्र का सत्रावसान किया है। इससे विपक्ष और दूसरे दल असमंजस में हैं। विपक्ष को आशंका है कि सरकार कोई विधेयक लाकर पेश करने वाली और किसी बहस से बचना चाहती है।

इस देरी से अटकलें तेज हैं कि सरकार मानसून सत्र को कुछ दिन के लिए बढ़ा सकती है। मकसद परिसीमन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराना बताया जा रहा है। नवंबर के 12 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में नया शीतकालीन सत्र बुलाने के लिए सरकार के पास वक्त कम है।

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सरकार किस तैयारी में है?

नया सत्र बुलाने के लिए राष्ट्रपति को संसद का आह्वान करना पड़ता है। सांसदों को आमतौर पर कम से कम दो हफ्ते पहले सूचना दी जाती है। वहीं मौजूदा मानसून सत्र को सरकार कम समय की सूचना पर बढ़ा सकती है। इसके लिए राष्ट्रपति के नए अपील की जरूरत नहीं होती।

 

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 131वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कराना चाहती है। अभी साफ नहीं है कि यह शीतकालीन सत्र में आएगा या विशेष सत्र बुलाया जाएगा। सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार ने कई दलों से संपर्क किया है और इस बार जरूरी संख्या से ज्यादा वोट मिलने का भरोसा है।  

विधायक की चुनौतियां क्या हैं?

यह विधेयक दो-तिहाई बहुमत से पारित होगा। इसके लिए 360 वोट चाहिए। 543 सदस्यों वाली लोकसभा में फिलहाल तीन सीटें खाली हैं। प्रस्तावित संशोधन का मकसद परिसीमन के जरिए लोकसभा की सदस्य संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करना है। संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के लिए ये विधेयक जरूरी शर्त हैं।

कब से शुरू हो सकता है सत्र?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 नवंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट सरकार पिछले 12 साल की कुछ उपलब्धियों को लेकर जनसंपर्क अभियान की योजना बना रही है। पिछले 5 साल में सरकार ने शीतकालीन सत्र की तारीखों का एलान 15 नवंबर के बाद सिर्फ एक बार किया है। यह 2022 में हुआ था। 

तब संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 18 नवंबर को तारीखें बताई थीं। सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर 2022 तक चला था। पिछले साल संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 नवंबर को कार्यक्रम घोषित किया था। वह सत्र 1 दिसंबर को शुरू हुआ और 19 दिसंबर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। उसमें सिर्फ 15 कार्यदिवस थे।

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क्या कह रहा है विपक्ष?

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस हफ्ते आरोप लगाया कि सरकार ने संसद का सत्रावसान न करने का फैसला इसलिए किया, ताकि केंद्रीय गृह मंत्री को परिसीमन विधेयकों के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने का समय मिल सके। उन्होंने इसे दागी बहुमत बताया। जयराम रमेश ने सोमवार को X पर लिखा कि विपक्ष की एकता ने 17 अप्रैल 2026 को सरकार की कोशिश को नाकाम किया था। उन्होंने कहा कि अगर सरकार फिर बुलडोजर वाला तरीका अपनाएगी तो यही एकता दोबारा काम आएगी। उनके मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष पिछले छह महीने में प्रधानमंत्री को चार बार पत्र लिख चुके हैं। पत्रों में परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई है, ताकि कोई विधेयक लाने से पहले सभी प्रस्तावों पर खुली चर्चा हो सके। रमेश का दावा है कि प्रधानमंत्री ने इससे लगातार इनकार किया है।