स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (
SIR
) को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं। ज्यादातर सवाल विपक्षी नेताओं की ओर से उठाए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ
ने भी कहा है कि उन्होंने SIR को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया
अखिलेश यादव
पर भी निशाना साधा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि SIR के बाद यूपी में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है इसलिए अखिलेश यादव कभी SIR को वापस लेने की मांग नहीं करेंगे।
UP तक चैनल को दिए इसी इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव की लिस्ट में नाम होने के बावजूद 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ का यह बयान दिखा रहा है कि SIR के चलते जाहिर हुई चिंताओं का असर बीजेपी पर भी हुआ है। SIR को लेकर लगातार सवाल उठाए गए हैं कि योग्य मतदाताओं के नाम भी अलग-अलग कारणों से काट दिए गए हैं।
SIR पर क्या बोले योगी आदित्यनाथ?
एक चैनल को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा है, 'अखिलेश यादव को बोलिए न कि मांग करें कि SIR वापस ले लिया जाए। वह मांग नहीं करेगा क्योंकि SIR के बाद उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हिंदू मतदाताओं के बारे में मैंने बताया कि क्या स्थिति है। इसीलिए हमने भी चुनाव आयोग में अपना मेमोरैंडम दिया है कि ऐसा कैसे हुआ।'
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उन्होंने आगे कहा, 'मैं 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं की बात कर रहा हूं जिनका नाम पंचायत चुनाव की लिस्ट में है लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की लिस्ट में उनका नाम नहीं है। ये गायब कैसे हुए हैं, कौन इनके पीछे था? ऐसे 66 लाख मतदाता हैं। 55 लाख ऐसे हैं जो शासन की लाभकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं लेकिन मतदाता सूची से उनका नाम गायब है। 18-19 वर्ष के 4.5 लाख मतदाता हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। इसीलिए हमने प्रमाण देकर अपील की है।'
UP में SIR का असर
बता दें कि SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अप्रैल 2026 में अंतिम वोटर लिस्ट जारी हुई थी। तब मतदाताओं की कुल संख्या 13.39 करोड़ हो गई थी जबकि इसके पहले 15.44 करोड़ मतदाता थे। इस तरह लगभग 2.04 करोड़ मतदाता कम हो गए थे। इससे पहले आई ड्राफ्ट लिस्ट की तुलना में 84 लाख मतदाता और बढ़ गए थे।
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हाल ही में चुनाव आयोग ने विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR) शुरू किया है। इसके बाद 17 नवंबर को ड्राफ्ट लिस्ट आएगी और 4 जनवरी को अंतिम सूची जारी की जाएगी। माना जा रहा है कि तमाम आपत्तियों के चलते ही चुनाव आयोग को ऐसा फैसला लेना पड़ा।
