उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) के बीच आरोप-प्रत्यारोप व एक-दूसरे पर सियासी हमलों का दौर जारी है। किसी दिन ओपी राजभर सपा अध्यक्ष पर निशाना साधते हैं तो अगले ही दिन
अखिलेश यादव
सुभासपा प्रमुख राजभर को घेरने का मौका नहीं छोड़ते हैं।
सियासी बयानबाजी के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक लिस्ट शेयर की। दावा किया कि सुभासपा बीजेपी से 36 सीटें मांग रही है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सुभासपा और भाजपा में 36 का आंकड़ा हो गया है। सुभासपा के हिसाब से बी टीमों ने भी टीमें मांगी है। इस वजह से बीजेपी के पास आधी सीटें ही बची है। तंज भरे लहजे में उन्होंने कहा कि शायद इसीलिए बीजेपी की 209 सीटों की सूची आई है।
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सुभासपा के बहाने बीजेपी पर निशाना
अखिलेश यादव ने लिखा, 'सुभासपा का भाजपा से छत्तीस का आंकड़ा हो गया है, इसीलिए 36 सीट मांग रहे हैं। ये लिस्ट नहीं है हारते हुए ‘NDA’ गिरोह से बाहर निकलने का बहाना है क्योंकि आधारशून्य हो चुकी सुभासपा को अगर भाजपा 36 सीटें देने पर मजबूर हुई तो बाकी दल और बी-पी टीम भी उसी हिसाब से सीटें मांगेंगी… फिर तो भाजपा के पास लड़ने के लिए लगभग आधी सीटें ही बचेंगी शायद इसीलिए भाजपा के केवल 209 प्रत्याशियों की सूची आई है।'
अखिलेश यादव पर बरसे अरविंद राजभर
सुभासपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. अरविंद राजभर ने सपा प्रमुख पर फर्जी सूची वायरल करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, 'समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा सोशल मीडिया पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की कथित 36 विधानसभा सीटों की फर्जी सूची वायरल कर उस पर राजनीतिक टिप्पणी करना उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। किसी राजनीतिक दल की आंतरिक बातचीत और सीटों से जुड़ी चर्चाओं को इस तरह सार्वजनिक करके उसका मजाक उड़ाना राजनीतिक शिष्टाचार और गठबंधन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है।'
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'सीटों की मांग करना लोकतांत्रिक अधिकार'
अरविंद ने आगे लिखा, 'अखिलेश यादव जी को यह समझना चाहिए कि गठबंधन में सीटों की मांग करना किसी भी राजनीतिक दल का लोकतांत्रिक अधिकार है। 36 सीटों की मांग को एनडीए से बाहर निकलने का बहाना बताना पूरी तरह निराधार और भ्रामक है। सीटों की चर्चा को गठबंधन टूटने की कहानी बनाकर पेश करना उनकी अपनी राजनीतिक व्याख्या हो सकती है, लेकिन इससे सुभासपा की राजनीतिक पहचान और संगठनात्मक ताकत पर कोई फर्क नहीं पड़ता हैं। न ही एनडीए गठबंधन में किसी प्रकार का विघटन होने की संभावना बनती है।'