उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय लोक दल (RLD) के बीच सीट बंटवारे को लेकर सियासी खींचतान शुरू हो गई है। एनडीए में शामिल जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी आगामी चुनाव में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के इरादे से करीब 35 सीटों पर दावेदारी जता रही है। वहीं, बीजेपी फिलहाल उसे 10 से 12 सीटें देने के पक्ष में बताई जा रही है। सीटों की संख्या को लेकर दोनों दलों के बीच बड़ा अंतर है। ऐसे में गठबंधन के भीतर बातचीत का दौर तेज हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और किसान वोटों के लिहाज से अहम मानी जाने वाली आरएलडी की मांग ने बीजेपी के सामने भी सीटों का संतुलन साधने की चुनौती खड़ी कर दी है।
सूत्रों के मुताबिक, आरएलडी इस बार 2022 के मुकाबले ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। पार्टी का मानना है कि पश्चिमी यूपी में उसका अपना जनाधार है और कई क्षेत्रों में वह बीजेपी के लिए भी मजबूत राजनीतिक आधार तैयार कर सकती है। इसी ताकत के दम पर जयंत चौधरी की पार्टी करीब 35 सीटों की मांग कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी फिलहाल आरएलडी को 10 से 12 सीटें देने के पक्ष में है। पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी के प्रदर्शन और जीती गई सीटों को बातचीत का आधार बनाना चाहती है। बीजेपी की कोशिश है कि सहयोगी दलों को साथ रखते हुए अपने उम्मीदवारों के लिए भी पर्याप्त सीटें बचाई जाएं। यही वजह है कि दोनों पक्षों के बीच सीटों की संख्या पर सहमति बनना आसान नहीं दिख रहा।
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'दोस्ती है, शादी नहीं हुई है'
सीट बंटवारे की चर्चा के बीच आरएलडी महासचिव त्रिलोक त्यागी का बयान भी चर्चा में है। उन्होंने बीजेपी के साथ रिश्तों पर कहा, 'दोस्ती है, शादी नहीं हुई है।' इस बयान को राजनीतिक हलकों में आरएलडी की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और सीटों को लेकर उसकी सौदेबाजी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। त्रिलोक त्यागी ने यह भी याद दिलाया कि आरएलडी चार बार कांग्रेस और चार बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी है। बीजेपी के साथ भी पार्टी का यह चौथा राजनीतिक साथ बताया जा रहा है। उनके बयान से साफ है कि आरएलडी गठबंधन में रहते हुए भी अपनी राजनीतिक जमीन और विकल्पों को लेकर सतर्क रहना चाहती है।
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पश्चिमी यूपी से बाहर भी सीटों पर नजर
आरएलडी की दावेदारी सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं बताई जा रही है। चर्चा है कि पार्टी बस्ती, प्रयागराज और बुंदेलखंड की एक सुरक्षित सीट के साथ लखनऊ कैंट जैसी सीटों पर भी चुनाव लड़ने की इच्छा जता रही है। इसके जरिए आरएलडी अपने पारंपरिक प्रभाव वाले क्षेत्रों से आगे संगठन का विस्तार करना चाहती है। हालांकि, इन सीटों पर अभी अंतिम सहमति नहीं बनी है। बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि वह अपने मौजूदा विधायकों और संगठन के दावेदारों को नाराज किए बिना सहयोगी दलों के लिए जगह कैसे निकाले। वहीं, आरएलडी चाहती है कि उसे ऐसी सीटें मिलें जहां उसके उम्मीदवार जीत की स्थिति में हों।
2022 में 33 सीटों पर लड़ी थी आरएलडी
पिछले विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। पार्टी को 33 सीटें मिली थीं, जिनमें से उसने आठ पर जीत दर्ज की थी। बाद में खतौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर आरएलडी ने विधानसभा में अपनी संख्या बढ़ाई थी। 2022 में आरएलडी ने थाना भवन, शामली, बुढ़ाना, पुरकाजी, मीरापुर, सिवालखास, छपरौली और सादाबाद सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा पार्टी ने पश्चिमी यूपी और आसपास के कई क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे थे। यही चुनावी प्रदर्शन अब 2027 के सीट बंटवारे में आरएलडी की दावेदारी का एक अहम आधार बन रहा है।
चुनावी इतिहास भी बनेगा बातचीत का आधार
आरएलडी का चुनावी इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है। 2007 में पार्टी ने अकेले 254 सीटों पर चुनाव लड़कर 10 सीटें जीती थीं और उसे 3.70 प्रतिशत वोट मिले थे। 2012 में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर 46 सीटों पर चुनाव लड़ी और नौ सीटों पर जीत हासिल की। 2017 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने 277 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ छपरौली सीट जीत सकी। उस चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत घटकर 1.78 रह गया था। इसके बाद 2022 में सपा गठबंधन के साथ आरएलडी ने वापसी की और 33 सीटों पर चुनाव लड़कर आठ सीटें जीत लीं। पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़कर 2.85 हो गया।
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2027 से पहले गठबंधन की असली परीक्षा
बीजेपी और आरएलडी दोनों के लिए 2027 का चुनाव अहम है। बीजेपी पश्चिमी यूपी में अपने गठबंधन को मजबूत रखना चाहती है, जबकि जयंत चौधरी की पार्टी अधिक सीटें हासिल कर विधानसभा में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में है। ऐसे में सीटों का बंटवारा केवल संख्या का मामला नहीं, बल्कि दोनों दलों के बीच राजनीतिक प्रभाव और भविष्य की हिस्सेदारी का सवाल भी बन गया है। फिलहाल बातचीत जारी है और किसी अंतिम समझौते का ऐलान नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि जयंत चौधरी अपनी 35 सीटों की मांग पर कितना टिकते हैं और बीजेपी 10 से 12 सीटों के अपने रुख में कितनी नरमी दिखाती है। सीटों पर सहमति ही तय करेगी कि 2027 के चुनाव में बीजेपी-आरएलडी गठबंधन किस रणनीति के साथ मैदान में उतरेगा।
