उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले योगी सरकार ने युवाओं को साधने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार प्रदेश के 25 लाख अतिरिक्त युवाओं को मुफ्त टैबलेट देने जा रही है। इसके लिए 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत इस अभियान की शुरुआत 15 नवंबर को लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल से होगी। मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ
कार्यक्रम में करीब 50 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरित करेंगे। सरकार इसे डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों से जोड़ रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इतने बड़े वितरण अभियान की शुरुआत ने इसके राजनीतिक मायने भी बढ़ा दिए हैं।
योगी सरकार ने इस बार 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट खरीदने का फैसला किया है। अगस्त 2026 में मंत्रिमंडल ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब टैबलेट की आपूर्ति जिलों तक शुरू होने के बाद वितरण अभियान की तैयारी की गई है। इसकी शुरुआत लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल से होगी।कार्यक्रम में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के करीब 50 हजार छात्र-छात्राओं के शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्हें टैबलेट वितरित करेंगे। इसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों में भी शिक्षण संस्थानों के माध्यम से वितरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
2374 करोड़ रुपये का बजट, किन युवाओं को मिलेगा लाभ?
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण और आईटीआई से जुड़े पात्र विद्यार्थियों को दिया जाएगा।इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा, नर्सिंग, पैरामेडिकल, कृषि शिक्षा और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़े पात्र छात्र-छात्राएं भी इसके दायरे में हैं। लाभार्थियों का विवरण संबंधित शिक्षण संस्थानों के माध्यम से डिजिशक्ति पोर्टल पर सत्यापित किया जाता है। सरकार का कहना है कि टैबलेट के जरिए विद्यार्थियों को पढ़ाई, ऑनलाइन प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़ी जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी।
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पहले भी बांटे जा चुके हैं 60 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन
योगी सरकार ने इस योजना की शुरुआत वर्ष 2021-22 में की थी। 25 दिसंबर 2021 को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में इसका शुभारंभ किया गया था। इसके बाद से प्रदेश के विद्यार्थियों को करीब 60 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं। अब 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट देने की तैयारी है।इस तरह सरकार का डिजिटल उपकरण वितरण अभियान और बड़े स्तर पर पहुंचने जा रहा है। योजना के जरिए विद्यार्थियों को तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने के साथ उन्हें ऑनलाइन शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से संबंधित सेवाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
चुनाव से पहले जेन-जी पर सरकार का फोकस?
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को लेकर सभी राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ रही है। ऐसे में 25 लाख टैबलेट वितरण का फैसला केवल शिक्षा योजना के रूप में ही नहीं, बल्कि युवा वर्ग तक सरकार की पहुंच बढ़ाने की पहल के तौर पर भी देखा जा रहा है।जेन-जी यानी नई पीढ़ी के युवा पढ़ाई, रोजगार, तकनीक और अवसरों को लेकर अपनी अलग प्राथमिकताएं रखते हैं। टैबलेट वितरण के जरिए सरकार विद्यार्थियों को सीधे डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने का संदेश दे रही है। इससे पढ़ाई और प्रशिक्षण में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, यह योजना चुनावी लाभ के लिए बनाई गई है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। इसकी शुरुआत और बड़े पैमाने पर वितरण का समय जरूर इसे चुनावी चर्चा से जोड़ रहा है।
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अखिलेश सरकार की लैपटॉप योजना की भी होगी चर्चा
उत्तर प्रदेश की राजनीति में युवाओं को डिजिटल उपकरण देने की योजनाएं पहले भी चुनावी बहस का हिस्सा रही हैं। वर्ष 2012 में
अखिलेश यादव
के नेतृत्व वाली सपा सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप देने की योजना शुरू की थी। अब योगी सरकार टैबलेट वितरण के जरिए युवाओं को तकनीकी संसाधन उपलब्ध करा रही है।दोनों सरकारों की योजनाओं का उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल संसाधनों से जोड़ना रहा है, हालांकि इनके स्वरूप और पात्रता में अंतर है।
2027 के चुनाव में युवा मतदाताओं के बीच शिक्षा, रोजगार और तकनीकी सुविधाओं का मुद्दा कितना प्रभाव डालता है, यह आने वाले समय में देखने वाली बात होगी।फिलहाल 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा 25 लाख टैबलेट का अभियान योगी सरकार की युवा केंद्रित योजनाओं में एक बड़ी पहल है। अब सवाल यह है कि मुफ्त टैबलेट मिलने से विद्यार्थियों को पढ़ाई और रोजगार के क्षेत्र में कितना लाभ मिलता है और चुनाव से पहले युवाओं के बीच सरकार की इस पहल को किस तरह देखा जाता है।
