मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को इस साल स्कूल यूनिफॉर्म के लिए बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने एकेडमिक सेशन शुरू होने के करीब पांच महीने बाद बड़ा कदम उठाते हुए एक फैसला लिया है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि पहली से आठवीं क्लास तक के बच्चों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म खरीदने के लिए सीधे 600 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे।
दरअसल, सरकार इस बार रेडीमेड यूनिफॉर्म देने की तैयारी में थी लेकिन टेंडर प्रक्रिया को लेकर उठे विवादों और हाई कोर्ट के स्टे के चलते इसमें काफी देरी हो गई। इसी वजह से सरकार ने सीधे पैसों को 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) के जरिए पेरेंट्स के खाते में भेजने की मंजूरी दे दी है।
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क्या लिया गया फैसला?
कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए करीब 58 लाख छात्रों को भत्ता देने के उद्देश्य से 348 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई है। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म का टेंडर बहुत समय से अटका हुआ था। कैबिनेट मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि अगले साल से बच्चों को समय पर यूनिफॉर्म दिलाने के लिए नए सिरे से पारदर्शी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
टेंडर में शर्त रखी गई थी कि वही कंपनियां हिस्सा ले सकती हैं जिनका पिछले 3 सालों में कम से कम 700 करोड़ रुपये का टर्नओवर हो। इस नियम से कई लोगों को आपत्ति थी। उनका कहना था कि इस शर्त की वजह से स्थानीय उद्योग, महिला, स्व-सहायता समूहों और MSME इकाइयों को बाहर कर दिया गया। नियमों पर विवाद बढ़ता देख हाई कोर्ट ने 16 जुलाई को 350 करोड़ रुपये के इस टेंडर को अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट की आपत्तियों और देरी को देखते हुए सरकार ने अपना तरीका बदला और यह फैसला लिया। 2018 में शिवराज सिंह चौहान सरकार के समय यह काम महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा जाता था। हालांकि, 2024 से सरकार कई मौकों पर यूनिफॉर्म के लिए सीधे खातों में पैसे भेजती आ रही है।
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अग्निवीरों को 20% आरक्षण
कैबिनेट बैठक में केवल यूनिफॉर्म ही नहीं बल्कि युवाओं के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने पुलिस कांस्टेबल, स्पेशल फोर्स और फॉरेस्ट गार्ड आदि की भर्ती में 'अग्निवीरों' को 20% का आरक्षण देने की मंजूरी दी है।
