मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से एक विचलित करने वाला वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक महिला अपने दिव्यांग पति को पीठ पर उठाकर चलती दिखाई दे रही है। महिला के अनुसार नौ साल पहले उसके पति को पैरालिसिस हुआ था, जिसके बाद उनका एक पैर काटना पड़ा।
महिला अपने पति के लिए ट्राईसाइकिल और पेंशन की मांग को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही थी। तमाम प्रयासों के बाद भी उसे राहत नहीं मिली। परेशान होकर महिला बीते शुक्रवार को बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय पहुंची थी। हालांकि, उस दिन कलेक्टर से उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद महिला जनसुनवाई के लिए पति को लेकर कलेक्टर दफ्तर पहुंच गई।
मामला बुरहानपुर जिला मुख्यालय की महाजन कॉलोनी का है। महिला की पहचान बिंदुबाई के रूप में हुई है, जबकि उनके पति का नाम दयाशंकर है। बिंदुबाई ने बताया कि पति को पीठ पर उठाकर चलने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वह कई वर्षों से मदद के लिए अलग-अलग अधिकारियों से मिल रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिली है। वहीं, दिव्यांग कल्याण विभाग के अधिकारी दुर्गेश कुमार दुबे ने बताया कि दयाशंकर को दो साल पहले एक कार्यक्रम में व्हीलचेयर दी गई थी।
वीडियो हुआ वायरल
बिंदुबाई का अपने पति को पीठ पर उठाकर ले जाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बिंदुबाई अपने पति को लेकर कलेक्टर विवेक कुमार के कार्यालय पहुंचती दिखाई दे रही हैं। लोग इसे सरकारी व्यवस्था की लाचारी बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग महिला के समर्पण और हिम्मत की सराहना कर रहे हैं।
बिंदुबाई का कहना है कि पैर कटने की वजह से उनके पति चलने-फिरने में बिल्कुल असमर्थ हैं। पति की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। उन्हें कहीं ले जाना हो तो बिंदुबाई को पति को पीठ पर उठाकर ले जाना पड़ता है।
यह भी पढ़ें: 'श्रद्धालुओं को न हो परेशानी', प्रकाश पर्व की तैयारियों पर बोले CM सम्राट चौधरी
बिंदुबाई ने कलेक्टर विवेक कुमार के सामने अपनी परेशानी रखी और पति के लिए ट्राईसाइकिल के साथ पेंशन दिलाने की मांग की। मौके पर मौजूद कुछ लोगों के मुताबिक, महिला की हालत देखकर कलेक्टर भी भावुक हो गए।
अधिकारियों ने क्या बताया?
वायरल वीडियो पर अधिकारियों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दिव्यांग कल्याण विभाग के अधिकारी दुर्गेश कुमार दुबे ने बताया कि दयाशंकर को करीब दो साल पहले एक कार्यक्रम में व्हीलचेयर दी गई थी। व्हीलचेयर की निर्धारित अवधि तीन साल होती है।
यह भी पढ़ें: 1 नवंबर को ही क्यों 8 राज्यों का स्थापना दिवस? जानिए गठन की कहानी
नियमों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि एक साल बाद ही ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जा सकती है। अधिकारी ने आगे बताया कि मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचाया गया है और जल्द व्यवस्था कराने का प्रयास किया जाएगा। वहीं, पेंशन की मांग भी संबंधित विभाग तक पहुंचाई जाएगी।
