मध्य प्रदेश के इंदौर में बुधवार को लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई में महिला एवं बाल विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी की आय से अधिक संपत्ति का बड़ा मामला सामने आया। छापेमारी के दौरान अधिकारी और उनके परिवार से जुड़ी करीब 11 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों का पता चला है। जांच में यह भी सामने आया कि अधिकारी की कुल ज्ञात आय करीब 2.80 करोड़ रुपये है, जबकि संपत्तियों और खर्च का आंकड़ा इससे कई गुना अधिक है। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान अधिकारी ने अपनी पत्नी की सिलाई-बुनाई को भी परिवार की आय का स्रोत बताया। अब जांच एजेंसियां इस दावे की भी पड़ताल कर रही हैं।
इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। लोकायुक्त पुलिस के कार्यवाहक निरीक्षक आशुतोष मिठास ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक लक्ष्मीनारायण कंडवाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी। शुरुआती जांच के बाद उनके बहुमंजिला मकान, जिम, डिपार्टमेंटल स्टोर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की गई। जांच में अब तक कंडवाल और उनके परिजन की लगभग 10.83 करोड़ रुपये की संपत्तियों की जानकारी सामने आई है। इनमें जमीन खरीदने और भवन निर्माण पर करीब 9.76 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का पता चला है।
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पत्नी की सिलाई-बुनाई भी बताई आय का स्रोत
पूछताछ के दौरान कंडवाल ने बताया कि उनकी पत्नी सिलाई-बुनाई का काम करती हैं और यह भी परिवार की आय का एक स्रोत है। लोकायुक्त पुलिस अब उनकी पत्नी के आयकर रिटर्न और अन्य दस्तावेजों की जांच करेगी ताकि इस दावे की पुष्टि की जा सके। अधिकारियों के अनुसार, कंडवाल की 30 वर्षों की सेवा अवधि में कुल वैध आय लगभग 2.50 करोड़ रुपये वेतन और करीब 30 लाख रुपये कृषि आय सहित 2.80 करोड़ रुपये आंकी गई है।
बैंक खाते सीज
छापेमारी के दौरान घर से मिले सामान की कीमत करीब 38.49 लाख रुपये आंकी गई है। बैंक लॉकर से मिले सोने-चांदी के आभूषणों का मूल्य 24.76 लाख रुपये पाया गया जबकि घर से मिले अन्य आभूषणों की कीमत 4.89 लाख रुपये बताई गई है। जांच में यह भी सामने आया कि कंडवाल के दोनों बेटे एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं। इसके अलावा एक जिम से उन्हें हर महीने लगभग 1.25 लाख रुपये किराया मिलता है।
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पुलिस ने कंडवाल और उनके परिवार के बैंक खातों में लेन-देन पर रोक लगा दी है और विस्तृत वित्तीय जांच शुरू कर दी है। लोकायुक्त अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में वैध आय की तुलना में करीब चार गुना अधिक खर्च और संपत्ति का पता चला है। बैंक रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद संपत्ति का अंतिम आकलन किया जाएगा। कंडवाल की सेवानिवृत्ति में अभी करीब छह महीने का समय बाकी है। महिला व बाल विकास विभाग के अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत मामला दर्ज किया गया है और विस्तृत जांच जारी है।
