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CAG की रिपोर्ट बता रही है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, फ्री बिजली देने और ऐसे ही कई अन्य वादे निभाने के चक्कर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति हर साल और खराब होती जा रही है।   

राजस्थान के रोड सेफ्टी फंड में एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चूक सामने आई है। रोड सेफ्टी के लिए 716.37 करोड़ रुपये दिए गए थे लेकिन सिर्फ 343.36 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसका खुलासा CAG की रिपोर्ट में हुआ है।

CAG रिपोर्ट के मुताबिक, 89% से ज्यादा रेलवे स्टेशन जरूरी न्यूनतम सुविधाओं के मानकों पर खरे नहीं उतरते। वहीं 96% स्टेशनों पर पर्याप्त टॉयलेट सुविधा नहीं है।

CAG के आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 में रेलवे की 9 पैसेंजर क्लासों में 7 घाटे में रहीं। सिर्फ AC 3-टीयर और AC चेयर कार क्लास को ही मुनाफा हुआ।

झारखंड में 3,879.22 करोड़ रुपये की 155 विकास परियोजनाएं अभी भी अधूरी हैं। इनमें से एक परियोजना तो पिछले 12 साल से पूरी नहीं हो पाई है।

CAG की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि NDRF आपदा फंड के आधे से ज्यादा पैसे खर्च ही नहीं हुए। वह भी ऐसे समय में जब केरल और असम समेत कई राज्य आपदाओं के दौरान ज्यादा फंड की मांग कर रहे थे।  

रेलवे को लेकर CAG रिपोर्ट में पता चला है कि जितनी कमाई हो रही है, खर्च उससे ज्यादा है। रेलवे के ज्यादातर पैसे सैलरी और पेंशन देने के साथ रूटीन कामों में ही खर्च हो रहे हैं।

CAG रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि कई स्टेशनों पर पीने की पानी की जो व्यवस्था की गई है, उनमें ई कोलाई बैक्टीरिया का बोलबाला है। पढ़ें रिपोर्ट।

पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों की स्थिति पर आई CAG की रिपोर्ट में बताया गया है कि 520 स्कूल ऐसे भी हैं जहां एक भी टीचर नहीं है। हजारों स्कूल सिर्फ एक टीचर के सहारे चलते रहे हैं।

CAG रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 5 साल में पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के मुकाबले 3,243.46 करोड़ रुपये कम मिले। वहीं 2,260 स्वीकृत पदों में 1,388 पद खाली हैं।

CAG ने महाराष्ट्र की रिपोर्ट में पाया है कि लाड़की बहिन योजना के नाम पर 3541 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च किए गए। करोड़ों रुपये VPDA खाते में गैरजरूरी तरीके से रखे गए।

CAG रिपोर्ट में यह सामने आया है कि देश के सभी 28 राज्यों का खर्च उनकी कमाई से ज्यादा है। 2025 तक ही राज्यों का कुल कर्ज 90 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका था।