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पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों की स्थिति पर आई CAG की रिपोर्ट में बताया गया है कि 520 स्कूल ऐसे भी हैं जहां एक भी टीचर नहीं है। हजारों स्कूल सिर्फ एक टीचर के सहारे चलते रहे हैं।

CAG रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 5 साल में पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के मुकाबले 3,243.46 करोड़ रुपये कम मिले। वहीं 2,260 स्वीकृत पदों में 1,388 पद खाली हैं।

CAG ने महाराष्ट्र की रिपोर्ट में पाया है कि लाड़की बहिन योजना के नाम पर 3541 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च किए गए। करोड़ों रुपये VPDA खाते में गैरजरूरी तरीके से रखे गए।

CAG रिपोर्ट में यह सामने आया है कि देश के सभी 28 राज्यों का खर्च उनकी कमाई से ज्यादा है। 2025 तक ही राज्यों का कुल कर्ज 90 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका था।

हाल ही में आई CAG रिपोर्ट में पता चला है कि BSNL और MTNL जैसी कई सरकारी कंपनियां भयंकर घाटे में चल रही हैं। वहीं, कुछ कंपनियां 10 हजार करोड़ से ज्यादा का लाभ कमा रही हैं।

कैग की रिपोर्ट में दिल्ली के पानी को लेकर तमाम खुलासे हुए हैं। इसमे बताया गया है कि कैसे ग्राउंडवॉटर के ज्यादातर सैंपल में पाया गया है कि वह पीने लायक नहीं है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) में गड़बड़ियां सामने आई हैं। CAG की रिपोर्ट में इसे लेकर कई खुलासे हुए हैं।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने स्किल इंडिया मिशन में गड़बड़ी होने की बात कही है। योजना का लक्ष्य था 1.32 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट देना।

हाल ही में जारी कैग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश ने 37 हजार करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरप्लस दर्ज किया है। इस लेख में जानेंगे कि इसके पीछे क्या वजह है?

CAG ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गारंटियां पूरी करने के चक्कर में कर्नाटक पर दबाव बढ़ रहा है और उसके कर्ज में लगातार इजाफा हो रहा है।

CAG की रिपोर्ट में सामने आया है कि बिहार सरकार 2023-24 तक 71 हजार करोड़ रुपये के खर्च का कोई हिसाब-किताब नहीं दिया है।

दिल्ली की एक और CAG रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह खुलासा हुआ है कि गाड़ियों के लिए PUC सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में बड़ा खेल हुआ है।