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2027 की जनगणना के लिए मोदी कैबिनेट ने 11,718 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। जनगणना दो चरणों में होगी। इस बार की जनगणना दो मायनों में खास होगी।

केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को जनगणना 2027 को मंजूरी दे दी है। सरकार ने 11,718 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया है। 550 दिनों तक जनगणना का काम चलेगा।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि जब देश में कांगेस की सरकार थी लेकिन जाति जनगणना नहीं हो पाई तो यह उनकी गलती है। राहुल गांधी ने जाति जनगणना को राजनीतिक भूकंप बताया है।

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने रविवार को एक पत्र जारी करके कहा कि अगले साल 1 अप्रैल 2026 से जनगणना का पहला चरण शुरू हो जाएगा।

केंद्र सरकार ने साल 2027 में जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। लद्दाख, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में जनगणना पहले शुरू होगी।

जाति जनगणना के मामले पर एक बार फिर से तब चर्चा शुरू हो गई जब केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया कि अगली जनगणना में जाति भी गिनी जाएगी।

कांग्रेस पार्टी के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा है कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई तो आरक्षण की 50 पर्सेंट सीमा तोड़ दी जाएगी।

तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने SC की 59 जातियों को तीन अलग-अलग ग्रुप में बांट दिया है। अब इन्हें इनके ग्रुप के आधार पर आरक्षण मिलेगा। मगर ऐसा क्यों किया? इसका असर क्या होगा? समझिए।

कर्नाटक में हुए जाति सर्वे की ओरिजिनल रिपोर्ट गायब होने का मामला सामने आने के बाद सिद्धारमैया सरकार बुरी तरह फंसती नजर आ रही है। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।

बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ऐक्शन मोड में नजर आ रही है। पार्टी ने पहले युवाओं को साथ जोड़ने के लिए 'पलायन रोको नौकरी दो' यात्रा निकाली और अब ओबीसी वर्ग को साधने के लिए ‘जाति नहीं, जमात’ अभियान की शुरुआत की है।

मोदी सरकार ने अगली जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना करवाने का फैसला भी लिया है। यह पहली बार होगा, जब देश में जातियों की गिनती की जाएगी। ऐसे में जानते हैं कि इससे क्या बदल जाएगा?

राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को समर्थन करते हुए इसे पहला कदम बताया और इसके बाद कुछ और भी लागू किए जाने की मांग कर दी। इस दौरान उन्होंने पहलगाम के पीड़ितों का बी मुद्दा उठाया।