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भारत में एक पाकिस्तानी हिंदू कपल की शादी-तलाक का मामला चर्चा में है। इस केस में पाकिस्तानी महिला ने हाई कोर्ट में अपील दायर की है।

संविधान संशोधन बिल 131 को लेकर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इसे बिना सभी लोगों से विचार विमर्श के संसद में पेश नहीं किया जाएगा।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के कमरे में बैठक की है।

RSS से जुड़ी वीकली मैग्जीन 'द ऑर्गनाइजर' ने एक लेख लिखा है, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में शामिल 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्द को हटाने की बात कही गई है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ज्युडिशियरी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संविधान में संसद से ऊपर किसी अथॉरिटी की कल्पना नहीं है।

भारत में पिछले कुछ सालों में संविधान में बदलाव की खूब कोशिश हुई है। हर कोई अलग-अलग धाराओं को अपने हिसाब से बदलना चाहता है। कई नेता तो खुलेआम इसकी मांग भी कर चुके हैं।

राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका को लेकर बयान दिया है।

26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान लागू हुआ। जातिगत और धार्मिक आधार पर होने वाले भेदभावों के अंत की कानूनी तौर पर नींव पड़ी। क्या यह लागू हो पाया? आइए समझते हैं।

क्या राज्य सरकारों के पास यह संवैधानिक अधिकार होता है कि वे केंद्र सरकार के बनाए किसी कानून को अपने यहां लागू न होने दें। समझिए विस्तार से।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संविधान पर बहस के दौरान कांग्रेस पार्टी पर परिवार और वंशवाद की मदद के लिए संविधान में संशोधन करने का आरोप लगाया।

सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी का मकसद है कि वक्फ की सम्पत्तियों को छीन लिया जाए। सरकार अपनी ताकत के बल पर वक्फ की सम्पत्तियां छीनना चाह रही है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि डाटा दिखाता है कि देश का पूरा बजट 90 लोगों के हाथ में है। इनमें से 3 दलित, 3 OBC और 1 आदिवासी वर्ग के लोग हैं।