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श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की है कि उनके खिलाफ छपे न्यूज आर्टिकल्स को डिलीट करवाया जाए।

एक मुस्लिम शख्स की लाश हिंदुओं के श्मशान में गाड़ दी गई थी। अब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस लाश को खोदकर निकाला जाए और मुस्लिमों के कब्रिस्तान में गाड़ा जाए।

‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ पोस्ट करने के आरोप में फैजान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है।

एक शख्स को पाकिस्तानी घोषित किया गया था लेकिन उसने हाई कोर्ट में भारतीय पासपोर्ट पेश कर दिया। अब यह मामला काफी रोचक हो गया है।

साल 1996 में सामने आए इस केस में गवाह यह साबित नहीं कर पाए कि पति ने पत्नी पर क्रूरता की थी। आरोपी को बरी कर दिया गया है।

विधायकों पर आरोप है कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में बताने योग्य अनिवार्य बातों को छिपाया है। हारे उम्मीदवारों से जुड़ी याचिका पर हाई कोर्ट ने यह नोटिस भेजा है।

देश में क्राइम और शिकायतों के बारे में डेटा जारी किए जाते हैं, और इन डेटा पर बड़े पैमाने पर चर्चा होती है। लेकिन, अक्सर जो बात छूट जाती है, वह है उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की संख्या।

एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत की निचली अदालतों में मौत की सजा देने के मामलों में तेजी आई है लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनमें से ज्यादातर फैसलों को गलत मानते हुए पलट रहे हैं।

झारखंड हाई कोर्ट ने एजुकेशन बढ़ने, पढ़ाई-लिखाई और संविधान में बराबरी का अधिकार मिलने के साथ यह सोच पूरी तरह से बदल गई है।

हाई कोर्ट में एक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी कि उसकी योग्यता के हिसाब से उसे सैलरी दी जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

शादी की उम्र न होने पर भी लिव-इन में रहने वालों को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने एक रोचक फैसला सुनाया है जो अब चर्चा का विषय बन गया है। पढ़िए हाई कोर्ट ने क्या कहा।

देश में जजों के राजनीति में आने पर लगातार बहस होती रही है। यही सवाल पूर्व CJI बीआर गवई से भी पूछा गया। समझते हैं कि संविधान में इसे लेकर क्या नियम मौजूद हैं?