सरकार ने डिजिटल डेटा की सुरक्षा को लेकर कंसेंट मैनेजर के रजिस्ट्रेशन के नियम लागू कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 14 नवंबर को इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया। इसके तहत अब योग्य भारतीय कंपनियां कंसेंट मैनेजर बनने के लिए आवेदन कर सकेंगी। कंसेंट मैनेजर ऐसी रजिस्टर्ड कंपनी होगी, जो लोगों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देगी। जहां आपको अलग-अलग कंपनियों को अपने निजी डेटा के इस्तेमाल की दी गई अनुमति एक ही जगह से देखने, मैनेज करने और वापस लेने की सुविधा मिलेगी।
आमतौर पर ऐप, बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग और ईमेल जैसी कई डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए हमें कई बार अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और दूसरे पर्सनल डेटा शेयर करने पड़ते हैं। ऐसे में आपको कई बार पता नहीं चलता कि आपका डेटा कौन इस्तेमाल कर रहा है और आपने किस कंपनी को इसकी अनुमति दी है। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार कंसेंट मैनेजर की व्यवस्था शुरू कर रही है।
सरकार ने फिलहाल उन कंपनियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है जो आगे चलकर लोगों को डेटा मैनेज करने की सुविधा देंगी। यह व्यवस्था डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून के तहत लाई गई है। अब योग्य भारतीय कंपनियां कंसेंट मैनेजर बनने के लिए आवेदन कर सकती हैं। आइए समझते हैं कि यह सिस्टम कैसे काम करेगा।
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क्या है सरकार का प्लान?
आसान भाषा में समझें तो कंसेंट मैनेजर आपको ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जहां से आप अलग-अलग कंपनियों को अपने निजी डेटा के इस्तेमाल की दी गई मंजूरी को देख और मैनेज कर पाएंगे। जैसे आपने किसी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। बाद में आप चाहते हैं कि वह कंपनी आपके डेटा का इस्तेमाल न करे, तो आप इसके जरिए अपनी दी गई मंजूरी वापस ले सकेंगे।
इसका काम होगा कि आपने किस कंपनी को अपना डेटा इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, इसका रिकॉर्ड रखना। पहले दी गई मंजूरी को देखने और मैनेज करने की सुविधा देना। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अपनी मंजूरी वापस लेने में मदद करना। हालांकि, यह सुविधा उन्हीं कंपनियों के साथ काम करेगी जो इस व्यवस्था से जुड़ी होंगी। सरकार का मकसद है कि लोगों का उनके निजी डिजिटल डेटा पर ज्यादा कंट्रोल हो।
क्या होगा फायदा?
सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। कंपनियों को यूजर को बताना होगा कि वे कौन-सा डेटा ले रही हैं और उसका इस्तेमाल किस काम में होगा। इसमें यूजर्स को अपनी निजी जानकारी देखने, उसमें सुधार कराने, उसे डिलीट कराने और शिकायत करने जैसे अधिकार मिलेंगे। ऐसे में कंपनियों की जवाबदेही बढ़ेगी और यूजर्स को अपने डेटा पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा।
बता दें कि हर तरह का डेटा इस्तेमाल यूजर की अनुमति पर ही निर्भर नहीं होगा। कानून में कुछ खास परिस्थितियों में बिना सहमति डेटा इस्तेमाल करने की छूट भी है। सरकार ने अभी कंसेंट मैनेजर के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है। डेटा से जुड़े नागरिकों के अधिकार और कंपनियों की जिम्मेदारियों सहित प्रमुख नियम 13 मई 2027 से लागू होने की उम्मीद है।
बिना अनुमति डेटा इस्तेमाल करने पर क्या होगा?
DPDP कानून के तहत कंपनियों को यूजर्स का डेटा सुरक्षित रखने और उसके इस्तेमाल में पारदर्शिता बरतने की जिम्मेदारी है। ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने पर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया कार्रवाई कर सकता है। इस कानून में अलग-अलग गलतियों के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान है।
इसके तहत डेटा सुरक्षित रखने के जरूरी इंतजाम नहीं करने पर कंपनी पर अधिकतम 250 करोड़ रुपये का जुर्माना लग सकता है। डेटा लीक की जानकारी नहीं देने पर 200 करोड़ रुपये और दूसरे नियमों का उल्लंघन करने पर 50 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।