बिहार में सोशल मीडिया पर सरकार की योजनाओं का प्रचार करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री
सम्राट चौधरी
की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत वे हर वीडियो पर 1 लाख रुपये तक की कमाई कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा लिए गए इन 13 अहम प्रस्तावों में सोशल मीडिया के नए नियमों के साथ-साथ बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे, सोलर प्रोजेक्ट, कृषि सिंचाई, डेयरी विकास और नई चीनी मिलों से जुड़ी कई बड़ी योजनाएं शामिल हैं जिससे राज्य के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
बिहार सोशल मीडिया और दूसरे ऑनलाइन मीडिया नियम 2026 में संशोधन किया गया है जिसके तहत सरकारी नियमों में आने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को वीडियो पर मिलने वाले व्यूज के हिसाब से अतिरिक्त पैसे दिए जाएंगे।
कैसे मिलेंगे पैसे?
वीडियो के 30 दिन पूरे होने के बाद हर 1 लाख व्यूज पर 10,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे और एक सिंगल वीडियो के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये मिल सकेंगे। इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ने कहा है कि इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा और इसके साथ ही लिस्टेड सोशल मीडिया हैंडल्स, पेजेस और चैनल्स के फॉलोअर्स की समय-समय पर जांच भी की जाएगी।
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ताइयो AI के साथ समझौता
राज्य के इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और ताइयो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच एआई का इकोसिस्टम विकसित करने के लिए एमओयू को मंजूरी दी गई है। इसमें सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान, प्राथमिकता और निगरानी, प्रोजेक्ट की देरी और लागत अधिक होने की समय पर जानकारी देने वाला एआई-सक्षम डैशबोर्ड और जियोस्पेशियल व डेमोग्राफिक डेटा का एआई-सहायता प्राप्त विश्लेषण शामिल है। इसके अलावा इसमें अधिकारियों के लिए डिजिटल गवर्नेंस ट्रेनिंग और छात्रों, युवाओं व महिलाओं के लिए एआई व डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम भी शामिल हैं।
कजरा सोलर पावर प्रोजेक्ट लखीसराय के लिए सरकार द्वारा ली गई जमीन से जुड़े लीज दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ करने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने बक्सर और भागलपुर को जोड़ने वाले 336 किलोमीटर लंबे 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
किसानों के लिए ट्यूबवेल और डेयरी योजना
साल 2026-27 के लिए 11,000 निजी ट्यूबवेलों हेतु 83.60 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं जिससे इस योजना के तहत पूरे 46,000 ट्यूबवेल हो जाएंगे। दूध उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाने और डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन, सेक्स-सॉर्टेड सीमेन, एम्ब्रियो ट्रांसफर और इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक वाले पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के लिए 63.93 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही नरपगंज सिंचाई डिवीजन में नहर प्रणालियों की बहाली के लिए 30.36 करोड़ रुपये और कटिहार डिवीजन में नहर मरम्मत कार्यों के लिए 35.82 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं जिन्हें दो साल में पूरा किया जाना है।
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मधुबनी के सकरी और दरभंगा के रैयाम में नई सहकारी चीनी मिलें बनाई जाएंगी। इसके लिए प्राथमिक सहकारी समितियों को मंजूरी दी गई है। साथ ही गोदाम बनाने के लिए 34.95 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन गोदामों में 48,200 मीट्रिक टन अनाज रखा जा सकेगा। इसके अलावा जिला मंडल और राज्य स्तर पर मछली पालन से जुड़ी समितियों का गठन भी किया जाएगा।
