इजरायल में नई सरकार की गठन के लिए विपक्षी दलों के बीच मुख्य पदों के लिए समझौता हो गया है। इस सहमति में नफ्ताली बेनेट, याइर गोलन, एविग्डोर लिबरमैन और याइर लापिड शामिल हैं। इन नेताओं के बीच हुई बैठक में 26वीं नेसेट (इजरायली संसद) से जुड़ी अहम जिम्मेदारियों के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसमें सबसे प्रमुख नाम स्पीकर पद के लिए मतान कहाना का है। वह पहले भी सरकार में पूर्व मंत्री के पद पर रह चुके हैं। इसकी घोषणा खुद गादी आइजेनकोट ने की है।


उन्होंने बताया कि इस समझौते के तहत कुछ पदों के लिए उम्मीदवारों पर सहमति बनाई गई है। उन पदों में प्रमुख स्पीकर, हाउस कमिटी के अध्यक्ष, वित्त समिति के अध्यक्ष शामिल हैं। उनका कहना है कि इन नामों पर फैसला इसलिए लिया गया है तैकि सरकार गठन के दौरान संसदीय कामकाज सुचारू रूप से चल सके। इसके पहले इजराइली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पूर्व सेना प्रमुख गादी आइसेनकोट को सरकार बनाने का जनादेश सौंपा।

 

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गादी ने पोस्ट कर दी जानकारी

उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, मैंने अपने सहयोगियों, जो बदलाव और सुधार लाने वाली पार्टियों के नेता हैं, यानी नफ्ताली बेनेट, यायर गोलान, एविग्डोर लिबरमैन और यायर लापिड के साथ एक समझौता किया है। यह समझौता सरकार गठन की प्रक्रिया के दौरान 26वीं नेसेट (Knesset) में महत्वपूर्ण पदों के लिए संभावित उम्मीदवारों के बारे में है। 

 

 

उन्होंने बताया कि इस समझौते के तहत कई पदों पर आम सहमति बन चुकी है। पूर्व मंत्री और नए सांसद मतान कहाना को संसद अध्यक्ष के लिए चुना गया है। नए सांसद रॉय फोल्कमैन संसद की हाउस कमेटी की कमान संभालेंगे। पूर्व रक्षा मंत्री और सांसद एविग्डोर लिबरमैन को सबसे संवेदनशील विदेश और रक्षा समिति की जिम्मेदारी दी गई है। नई सांसद लीरान अवीसार बेन-होरिन को वित्त समिति का प्रमुख बनाने पर सहमति बनी है।

 

उन्होंने बताया कि  समितियों के गठन पर इस सप्ताह हाउस कमिटी की बैठकों में चर्चा की जाएगी। इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद, अगले बुधवार को इसे नेसेट प्लेनम (पूर्ण सदन) के पास मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इसके अलावा, हमने विशेष समितियों के गठन पर भी सहमति बनाई है। इसका विवरण बाद में अलग से जारी किया जाएगा।

 

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सांसदों का समर्थन

नेसेट में विचार-विमर्श के दौरान आइसेनकोट को 67 सांसदों का समर्थन मिला। इसमें उनके अपने और अरब दलों का समर्थन शामिल है। जबकि बेंजामिन नेतन्याहू के पक्ष में 46 सांसदों ने सिफारिश की। इससे पहले नेसेट ने संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) पर इजराइल में काम करने पर प्रतिबंध लगाने का कानून पास किया था। इसके अलावा वेस्ट बैंक से जुड़े एक विवादास्पद मौत की सजा वाले बिल को भी मंजूरी दी थी